Lok Sabha:बाढ़ संभावित राज्यों ने मॉडल बिल लागू नहीं किया, संसदीय समिति ने लगाई फटकार

समिति ने कहा कि बाढ़ के चलते मानव जीवन, मवेशियों और संपत्तियों को भारी नुकसान हुआ लेकिन इन राज्यों ने कोई पहल नहीं की।

बाढ़ के इलाकों का सीमांकन किया जाना बाकी
लोकसभा (Lok Sabha) में पेश की गई जल संसाधनों पर समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि केवल मणिपुर, राजस्थान और उत्तराखंड और केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर ने ही कानून लागू किया था लेकिन इन राज्यों में भी बाढ़ के इलाकों का सीमांकन और परिसीमन किया जाना बाकी है। 

बाढ़ वाले इलाकों के लिए मॉडल बिल का मकसद बाढ़ संभावित इलाकों का सीमांकन और परिसीमन करना है ताकि जब बाढ़ आए तो नुकसान कम से कम हो सके।