राज्य सरकारें आवश्यक वस्तुओं को घर तक पहुंचाने की दिशा में काम कर रही है: गृह मंत्रालय

उन्होंने कहा, 'राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रही हैं कि जो स्थान संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित हैं वहां घरों तक जरूरत का सामान पहुंचाया जाए ताकि लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलें। इसके लिए वे (राज्य सरकार के अधिकारी) स्वंयसेवियों और नागरिक संस्थाओं की भी मदद ले रहे है।' 

गौरतलब है कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए राज्य सरकारों ने अनेक जिलें में ऐसे क्षेत्रों की पहचान की है जो संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित है। ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के घरों से निकलने पर सख्त पाबंदी है और पुलिस तथा अधिकारी लगातार वहां नजर बनाए हुए हैं। श्रीवास्तव ने कहा कि गृह मंत्रालय ने राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों को पुन: यह स्पष्ट किया है कि राज्यों के अंदर और राज्यों के बाहर सामान की आवाजाही पर कोई पाबंदी नहीं है फिर चाहे वह जरूरत का सामान हो या कोई अन्य सामान। 

उन्होंने कहा कि राज्य के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि आवश्यक वस्तु उत्पाद इकाइयों के कर्मचारियों और कामगारों को आसानी से पास मिलें, ताकि इन इकाइयों के काम में कोई बाधा नहीं पहुंचे। जरूरतमंदों और बंद की वजह से फंसे हुए लोगों को भोजन मुहैया कराने के उपायों पर उन्होंने कहा, 'कुछ स्थानों में सेना की यूनिट भी आगे आई हैं। देश में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है। 

संयुक्त सचिव ने कहा, 'गृह मंत्रालय के नियंत्रण कक्ष में उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय, रेलवे, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के प्रतिनिधि तथा अन्य अधिकारी साजो सामान से संबंधित सभी समस्याओं को राज्य सरकारों के साथ मिल कर सुलझा रहे हैं।'

उन्होंने साइबर अपराध खासतौर पर आर्थिक अपराधों से बचने के लिए जानकारी जुटाने के वास्ते लोगों से गृह मंत्रालय के ट्विटर हैंडल 'साइबर दोस्त' को फॉलो करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि बंद के कारण बहुत से लोग घरों से दफ्तरों का काम कर रहे हैं ऐसे में साइबर अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं। श्रीवास्तव ने कहा कि लोग साइबर अपराध के संबंध में कोई भी शिकायत सरकारी पोर्टल साइबरक्राइमडॉटजीओवीडॉटइन पर कर सकते हैं।