मनसुख मंडाविया बोले: ओलंपिक की मेजबानी के लिए तैयार रहे भारत, 10 खेल देशों में शामिल होने का प्रयास करें

मंडाविया अहमदाबाद में आयोजित 2025 राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैपिंयनशिप के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। इस प्रतियोगिता में 28 देशों के 291 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं और यह 2026 में स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालीफायर इवेंट भी है। यह आयोजन नारनपुरा के नवनिर्मित वीर सावरकर खेल परिसर में हो रहा है। इस चैंपियनशिप में कुल 144 पदकों के लिए मुकाबले होंगे और इसमें भारत के 44 खिलाड़ी भी हिस्सा लेंगे। इस इवेंट की खास बात यह है कि ओलंपिक रजत पदक विजेता मीराबाई चानू भी इसमें हिस्सा लेंगी। 

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2047 तक शीर्ष पांच खेल देशों में बनानी चाहिए जगह 
केंद्रीय मंत्री मंडाविया ने कहा कि जब भारत 2047 में आजादी के 100 साल पूरे करेगा, तब तक देश को विकसित होकर दुनिया के शीर्ष पांच खेल देशों में जगह बनानी चाहिए। इसके लिए सरकार पहले ही एक कार्य योजना को अंतिम रूप दे चुकी है। उन्होंने कहा, 'खेल हमारी विरासत हैं। हमारी 140 करोड़ की आबादी में से लगभग 65 प्रतिशत 35 वर्ष से कम आयु के हैं और जनसांख्यिकीय लाभांश हमारी पूंजी है। इसका लाभ उठाने के लिए, पीएम मोदी ने अगले 10 वर्षों में दुनिया के शीर्ष 10 खेल देशों में से एक बनने का लक्ष्य रखा है। हमें अगले दशक में ओलंपिक खेलों के आयोजन की दिशा में भी आगे बढ़ना है।'

खेल संस्कृति विकसित करने के लिए सुधार कर रहे पीएम मोदी
मंडाविया ने कहा कि देश एक वर्षीय और पांच वर्षीय योजनाओं के आधार पर 'पदक रणनीति, लक्ष्य और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम कार्ययोजना' बनाकर खेल क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद से, मोदी देश में खेल संस्कृति विकसित करने के लिए सुधार कर रहे हैं।

सरकार ने खेलों के भविष्य का रोडमैप तैयार करने के लिए पेश की नीति
केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा कि उन्होंने 'खेलो इंडिया' और 'फिट इंडिया' के नारे दिए और टार्गेटेड पोडियम ओलंपिक (टीपीओ) जैसी योजनाएं शुरू कीं, जिससे शीर्ष एथलीटों को देश और दुनिया में सर्वोत्तम प्रदर्शन और संसाधन प्राप्त करने का अवसर मिलता है। उन्होंने कहा कि सुधारों के एक हिस्से के रूप में, सरकार ने देश में खेलों के भविष्य का रोडमैप तैयार करने के लिए एक नीति पेश की है।

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संसद में खेल प्रशासन विधेयक किया गया पास
मंडाविया ने कहा कि सरकार ने खेलों के लिए एक नई राष्ट्रीय खेल नीति बनाई है और संसद में खेल प्रशासन विधेयक भी पास किया गया है। इस कानून का मकसद खेलों में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना, खिलाड़ियों को केंद्र में रखना, महासंघों में महिलाओं को अधिक प्रतिनिधित्व देना, खिलाड़ियों के लिए विवादों का जल्दी समाधान करना, और दिव्यांग खिलाड़ियों को बेहतर अवसर प्रदान करना है।