{"_id":"643fddc64e9e80961c0aca7c","slug":"maha-cabinet-shinde-government-s-gift-to-disabled-employees-approves-four-percent-reservation-in-promotion-2023-04-19","type":"story","status":"publish","title_hn":"Maha Cabinet: शिंदे सरकार का दिव्यांग कर्मचारियों को तोहफा, पदोन्नति में चार फीसदी आरक्षण देने को मंजूरी","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
Maha Cabinet: शिंदे सरकार का दिव्यांग कर्मचारियों को तोहफा, पदोन्नति में चार फीसदी आरक्षण देने को मंजूरी
Wed, 19 Apr 2023 05:55 PM IST
श्वेता महतो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: श्वेता महतो
Updated Wed, 19 Apr 2023 05:55 PM IST
सार
कैबिनेट ने यह भी फैसला किया है कि पिछड़े वर्ग की महिलाओं को ओपन कैटेगरी के तहत उनके आरक्षित पदों के लिए नॉन-क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट पेश करने की कोई जरूरत नहीं है।
विज्ञापन
महाराष्ट्र सरकार
- फोटो : Social Media
विस्तार
महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को सेवा में कार्यरत दिव्यांग कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में चार प्रतिशत के आरक्षण को मंजूरी दे दी है। दिसंबर 2022 में महाराष्ट्र दिव्यांग लोगों के कल्याण के लिए दिव्यांग विभाग स्थापित करने वाला पहला राज्य बना था।
मुख्यमंत्री मंत्रालय से बताया गया कि दिव्यांग कर्मचारियों के लिए पदोन्नति पर फैसला कैबिनेट बैठक में सुनाया गया था। यह फैसला केंद्र सरकार द्वारा लिए गए फैसले की तर्ज पर है।
कैबिनेट ने यह भी फैसला किया है कि पिछड़े वर्ग की महिलाओं को ओपन कैटेगरी के तहत उनके आरक्षित पदों के लिए नॉन-क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट पेश करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा कैबिनेट ने 'मुख्यमंत्री सौर कृषि फीडर योजना' के तहत 30 प्रतिशत कृषि फीडरों को सौर ऊर्जा के तहत लाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
मुख्यमंत्री मंत्रालय से बताया गया कि दिव्यांग कर्मचारियों के लिए पदोन्नति पर फैसला कैबिनेट बैठक में सुनाया गया था। यह फैसला केंद्र सरकार द्वारा लिए गए फैसले की तर्ज पर है।
विज्ञापन
कैबिनेट ने यह भी फैसला किया है कि पिछड़े वर्ग की महिलाओं को ओपन कैटेगरी के तहत उनके आरक्षित पदों के लिए नॉन-क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट पेश करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा कैबिनेट ने 'मुख्यमंत्री सौर कृषि फीडर योजना' के तहत 30 प्रतिशत कृषि फीडरों को सौर ऊर्जा के तहत लाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।
विज्ञापन