बजट सत्र से पहले लोकसभा स्पीकर ने बुलाई सर्वदलीय बैठक

सत्र 29 जनवरी से शुरू होकर नौ फरवरी तक चलेगा, जिसमें 29 को सरकार आर्थिक सर्वे पेश करेगी और एक फरवरी को आम बजट पेश किया जाएगा। वहीं सत्र राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के दोनों सदनों के संयुक्त अभिभाषण से शुरू होगा। अपने ऐसे पहले ऐसे संबोधन में कोविंद लोगों खासकर पिछड़े और कमजोर तबके के विकास और सशक्तीकरण पर सरकार की ओर से किए जा रहे कार्यों को रेखांकित कर सकते हैं। उम्मीद है कि एनडीए सरकार के अंतिम पूर्ण आम बजट में राजनीतिक छाप दिखाई देगी। 

नौ फरवरी के मध्यावधि अवकाश के बाद सत्र का दूसरा चरण पांच मार्च को शुरू होकर छह अप्रैल तक चलेगा। सरकार इसमें तीन तलाक बिल और अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के बिल को पास कराने के लिए पुरजोर कोशिश कर सकती है। यह दोनों बिल भाजपा के लिए राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण हैं। सरकार तीन तलाक को खत्म करने के लिए काफी मुखर है। सुप्रीम कोर्ट भी इसे अमान्य करार चुकी है। वहीं भाजपा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देकर पिछड़े वर्ग में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है।