कुलभूषण जाधव: हरीश साल्वे ने लिया एक रुपया, पाकिस्तानी वकील ने वसूली 20 करोड़ रुपये फीस

तर्कों से साल्वे ने पाकिस्तान का झूठ किया साबित

आईसीजे में हरीश साल्वे ने पाकिस्तान की हर दलील को झूठा साबित करने के लिए जाधव मामले की नींव वियना संधि के उल्लंघन पर रखी। अपने तर्कों के जरिए उन्होंने यह साबित किया कि पाकिस्तान द्वारा जाधव को राजनयिक पहुंच न देना न केवल वियना संधि का उल्लंघन है बल्कि वह भारतीय नागरिक की फांसी की सजा को रोकने में भी सफल रहे।

अपने तर्कों के जरिए साल्वे ने जाधव को भारतीय नागरिक साबित करने में कामयाबी हासिल की। उनकी दलीलों के सामने पाकिस्तान के वकील खावर कुरैशी 'असरदार' साबित नहीं हो पाए। साल्वे के तर्कों के कारण ही आईसीजे ने 15-1 से भारत के पक्ष में फैसला सुनाया। उन्होंने पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय और बुनियादी कानूनों की धज्जियां उड़ाई हैं।

देश के महंगे वकीलों में शामिल हैं साल्वे

आईसीजे में भारत का प्रतिनिधित्न करने वाले साल्वे उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ वकील हैं। उनकी गिनती देश के सबसे महंगे वकीलों के तौर पर होती है। एक रिपोर्ट के अनुसार उनकी एक दिन की फीस करीब 30 लाख रुपये है। मगर जाधव का केस लड़ने के लिए उन्होंने फीस के तौर पर महज एक रुपया लिया। वह 1992 से 2002 देश के सॉलिसिटर जनरल रहे। उनके पिता एनकेपी साल्वे कांग्रेस के पूर्व सांसद और क्रिकेट प्रशासक थे। उनका निधन अप्रैल 2012 में हो गया था।

पाकिस्तान ने खर्च किए 20 करोड़ 

15 मई 2017 को तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने एक ट्वीट करके जानकारी दी कि हरीश साल्वे ने जाधव का केस लड़ने के लिए एक रुपया लिया है। पाकिस्तान सरकार ने पिछले साल देश की संसद में बकायदा बजट दस्तावेज पेश करते हुए बताया कि आईसीजे में जाधव का केस लड़ने वाले वकील खावर कुरैशी को 20 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

वकील के तौर पर संतुष्ट हूं

हरीश साल्वे ने बुधवार को कहा कि वह आईएसीजे के फैसले से बेहद प्रसन्न हैं। यह फैसला जाधव की फांसी की सजा की तामील पर रोक लगाएगा और भारतीय नागरिक के लिए न्याय सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि फैसले में कहा गया है कि ‘जाधव को सुनाई गई सजा पर प्रभावी तरीके से फिर से विचार करना चाहिए’। इसके अनुसार उसे राजनयिक पहुंच मुहैया कराई जानी चाहिए।

उन्होंने कहा, ‘एक वकील के तौर पर मैं संतुष्ट हूं। फैसले से मुझे राहत महसूस हुई है। अदालत ने कहा कि फांसी देने का तो प्रश्न ही नहीं है। इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूं।’ साल्वे ने कहा कि भारत के लिए अगला कदम यह सुनिश्चित करना है कि जाधव मामले की पाकिस्तान के कानून के तहत निष्पक्ष सुनवाई हो और उसे न्याय मिले।