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टीकाकरण: टीकों की खरीद के लिए की केंद्र पर संयुक्त दबाव बनाने की अपील
Tue, 01 Jun 2021 04:09 AM IST
देव कश्यप
एजेंसी, तिरुवनंतपुरम
एजेंसी, तिरुवनंतपुरम
Published by: देव कश्यप
Updated Tue, 01 Jun 2021 04:09 AM IST
सार
- गैर भाजपा शासित 11 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को केरल के सीएम ने लिखा पत्र
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पिनराई विजयन (फाइल फोटो)
- फोटो : Facebook
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विस्तार
कोरोना के टीकों की खरीद व मुफ्त टीकाकरण के लिए गैर भाजपा शासित राज्य लगातार मोदी सरकार से मांग कर रहे हैं। अब इस मांग को संयुक्त प्रयास बनाने के लिए केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने पहल की है। उन्होंने गैर भाजपा शासित राज्यों के 11 मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर टीकों की खरीद व मुफ्त सार्वभौमिक टीकाकरण को लेकर केंद्र पर संयुक्त दबाव बनाने की अपील की है।
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विजयन ने ट्वीट कर कहा, ‘सहकारिता संघवाद की भावना से 11 मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र टीके खरीदने, मुफ्त सार्वभौमिक टीकाकरण के अपने कर्तव्य से बचना चाहता है। यह समय की जरूरत है कि हमारी वास्तविक मांग का दबाव बनाने के लिए संयुक्त प्रयास किए जाएं, ताकि केंद्र तुरंत कार्रवाई करे।’
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उन्होंने पत्र में लिखा इस तरह के बयान दिए गए हैं, जिससे लगता है कि टीकों को उपलब्ध कराने की पूरी जिम्मेदारी राज्यों के दायरे में आती है, जो सहकारी संघीय प्रणाली के मूल आधार की अवहेलना करती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह समय की जरूरत है कि संयुक्त प्रयास किए जाएं, जिससे केंद्र राज्यों के लिए टीके खरीदे और उन्हें मुफ्त में वितरित करे।
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राज्यों पर बोझ से खराब हो जाएगी स्थिति
विजयन ने दावा किया कि टीका बनाने वाली कंपनियां आपूर्ति की स्थिति का फायदा उठाकर वित्तीय लाभ कमाने में जुटी हैं। विदेशी दवा कंपनियां टीकों की खरीद के लिए राज्यों से समझौता करने को तैयार नहीं हैं। विजयन ने कहा कि यदि टीके की खरीद का बोझ पूरी तरह या काफी हद तक राज्यों पर छोड़ दिया जाता है, तो उनकी वित्तीय स्थिति खराब हो जाएगी।