देशद्रोह के मुकदमे की अनुमति पर बोले कन्हैया कुमार, दिल्ली सरकार को धन्यवाद, सत्यमेव जयते

कन्हैया ने आगे कहा कि "सेडिशन केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट और त्वरित कार्रवाई की जरूरत इसलिए है ताकि देश को पता चल सके कि कैसे सेडिशन कानून का दुरुपयोग इस पूरे मामले में राजनीतिक लाभ और लोगों को उनके बुनियादी मसलों से भटकाने के लिए किया गया है।"

दिल्ली सरकार के फैसले से परेशानी नहीं: उमर खालिद

उमर खालिद ने कहा कि दिल्ली सरकार के फैसले से हमें कोई परेशानी नहीं है। हम निर्दोष हैं और हमें न्यायिक व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। हम लंबे वक्त से गलत आरोपों का सामना कर रहे हैं। मीडिया ट्रायल भी चल रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आखिर में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अपना बचाव हम कोर्ट के सामने करेंगे।

भाजपा ने दिल्ली सरकार पर लगाया देरी का आरोप

दिल्ली सरकार द्वारा अनुमति दिए जाने के बाद इसपर राजनीति भी शुरू हो गई है। भाजपा ने इस मामले में आम आदमी पार्टी पर देरी का आरोप लगाया है। वहीं आप का कहना है कि इस मामले पर फैसला करने का उनकी सरकार कोई अधिकार नहीं था। कानून का अध्ययन करने के बाद कानून विभाग ने अनुमति दी है।

कन्हैया के समर्थन में आए चिदंबरम

कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने दिल्ली सरकार के इस फैसले पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि राजद्रोह कानून के बारे में केंद्र सरकार की तरह ही दिल्ली सरकार की भी समझ कम है। मैं भारतीय दंड सहिंता (आईपीसी) की धारा 124ए और 120बी के तहत कन्हैया कुमार और अन्य के खिलाफ राजद्रोह का केस चलाने की मंजूरी देने का कड़ा विरोध करता हूं।