दवा उद्योग को राहत: आयात-रिसर्च लाइसेंसिंग से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव, एक दिन में चार बड़े फैसले

इनमें छोटी तकनीकी गलतियों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना, आयातित दवाओं के नियम आसान बनाना, अनुसंधान एवं परीक्षण के लिए विदेश से दवा मंगाने की प्रक्रिया सरल करना और खाद्य कारोबारियों पर अनुपालन का बोझ कम करना शामिल है। सरकार का कहना है कि इन सुधारों का उद्देश्य 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' बढ़ाना, मेडिकल और फार्मा इंडस्ट्री में निवेश आकर्षित करना, रिसर्च एवं इनोवेशन को गति देना और अनावश्यक कानूनी व नियामकीय बोझ कम करना है। हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि मरीजों की सुरक्षा, दवाओं की गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा से जुड़े नियमों में किसी तरह की ढील नहीं दी गई है।

छोटी गलती पर अब जेल नहीं, प्रशासनिक जुर्माना
जन विश्वास अधिनियम, 2026 के तहत दवा, कॉस्मेटिक और खाद्य कारोबारियों को बड़ी राहत दी गई है। रिकॉर्ड रखने में कमी, लेबलिंग की मामूली त्रुटि और अन्य तकनीकी एवं प्रक्रियागत उल्लंघनों पर अब आपराधिक मुकदमा नहीं चलेगा। ऐसे मामलों का निपटारा प्रशासनिक जुर्माने से होगा। हालांकि नकली, मिलावटी और स्वास्थ्य के लिए खतरनाक उत्पादों पर पहले की तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

आयातित दवाओं के लिए बदलेगा शेल्फ लाइफ का नियम : सरकार ने प्रस्ताव दिया है कि आयात के समय दवा की कुल शेल्फ लाइफ का 60% बचा होना जरूरी नहीं होगा। इसके बजाय अगर दवा में कम से कम 12 महीने की शेष शेल्फ लाइफ होगी तो उसका आयात किया जा सकेगा। इससे दवाओं की बर्बादी कम होगी, सप्लाई चेन मजबूत होगी और इन्वेंट्री प्रबंधन आसान होगा।

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रिसर्च के लिए विदेश से दवा मंगाना होगा आसान
रिसर्च, परीक्षण और विश्लेषण के लिए विदेश से छोटी मात्रा में दवा मंगाने की लाइसेंस प्रक्रिया भी आसान की जा रही है। अब केवल ऑनलाइन पूर्व सूचना देनी होगी और सिस्टम से मिलने वाले सूचना के आधार पर दवा आयात की जा सकेगी। इससे स्टार्टअप्स, रिसर्च संस्थानों और फार्मा कंपनियों को अनुसंधान शुरू करने में तेजी मिलेगी।