चुनाव की तैयारी: संगठन और सरकार में शीर्ष स्तर पर नहीं होगा बदलाव, शाह-नड्डा भी टटोलेंगे यूपी की नब्ज

पार्टी सूत्रों ने बताया कि मैराथन बैठकों का दौर शीर्ष स्तर पर बदलाव के लिए नहीं बल्कि चुनाव तैयारियों के लिए है। चूंकि कुछ महीने बाद ही राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में शीर्ष स्तर पर बदलाव का नकारात्मक संदेश जाएगा। जहां तक मंत्रियों, सांसदों, विधायकों से फीडबैक लेने की बात है तो यह चुनाव की तैयारियों के लिए किया जा रहा है। पार्टी नहीं चाहती कि चुनाव में उतरने से पहले किसी तरह की कोई कमी रह जाए। 

इसके जरिये कोरोना की दूसरी लहर के बाद जमीनी स्थिति का आकलन किया जा रहा है। इसी के आधार पर जरूरी तैयारियों को अंजाम दिया जाएगा। चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के लिए इस महीने शाह और नड्डा राज्य का दौरा कर सकते हैं। 

दोनों नेताओं के चुनाव तक हर महीने राज्य का दौरा कराने की योजना है। यह सिलसिला अगले महीने से शुरू हो सकता। अगस्त से खुद प्रधानमंत्री भी राज्य के चुनावी मोर्चे पर जुटेंगे। उनका भी हर महीने राज्य में एक कार्यक्रम होगा।

संघ, संगठन और सत्ता के मंथन में डैमेज कंट्रोल पर फोकस
भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) बीएल संतोष तीन दिन के उत्तर प्रदेश दौरे के बाद बुधवार को दिल्ली लौट आए। इस दौरे में उन्होंने संतोष ने सरकार के प्रबंधन व तैयारियों के दावों की सच्चाई समझी, पंचायत चुनाव के भाजपा के पक्ष में अपेक्षित नतीजे न आने की वजहें जानने की कोशिश की। 

ट्वीट ने भी नेतृत्व परिवर्तन के कयासों पर लगाया विराम 
बीते महीने शीर्ष नेतृत्व की मैराथन बैठक के बाद राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें लगी थीं। लखनऊ प्रवास के दौरान जब पार्टी महासचिव की मंत्रियों के साथ वन टू वन मुलाकात हुई, तो इन अटकलों को और पंख लगे। 

हालांकि लखनऊ से लौटने के तत्काल बाद एक ट्वीट से पार्टी महासचिव ने नेतृत्व परिवर्तन न होने का साफ संदेश दिया। इस ट्वीट में सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए लिखा कि पांच सप्ताह में यूपी ने कोरोना के नए दैनिक मामलों में 93 फीसदी की कमी की। 

जब नगरपालिका के सीएम डेढ़ करोड़ की आबादी वाले शहर का प्रबंधन नहीं कर सके , तब योगी ने काफी प्रभावी ढंग से महामारी को संभाला। सभी चुनावी राज्यों का लिया जा रहा फीडबैक: बेहतर चुनावी तैयारी के लिए सभी चुनावी राज्यों का फीडबैक लिया जा रहा है। 

इस कड़ी में चुनावी राज्यों उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, गुजरात, मणिपुर का नंबर आएगा। इन राज्यों में नीचे के स्तर पर जरूरी बदलाव की प्रक्रिया जुलाई तक पूरी कर ली जाएगी।