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'काला पानी' की धरती पर ऐतिहासिक बदलाव: 'कारागार अधिनियम, 1894' खत्म, जानें कौन-सा नया विनियमन हुआ लागू

Wed, 18 Nov 2026 09:14 PM IST
पवन पांडेय डिजिटल ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली
डिजिटल ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: पवन पांडेय Updated Wed, 18 Nov 2026 09:14 PM IST
सार

अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में 17 नवंबर को जेल प्रशासन और सुधार सेवाओं से जुड़े नए नियम, 2026 लागू किए गए हैं। इनके तहत हाई-सिक्योरिटी जेल, सीसीटीवी निगरानी, बायोमेट्रिक पहचान और मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर सख्ती का प्रावधान है। साथ ही कैदियों को स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, कानूनी सहायता, कौशल प्रशिक्षण और पुनर्वास की सुविधा मिलेगी। जातिगत भेदभाव पर रोक और शिकायत निवारण की व्यवस्था भी की गई है।

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Historic change in land of 'Kala Pani': Prisons Act, 1894 is abolished, new regulations have been implemented
सेल्युलर जेल, अंडमान-निकोबार द्वीर समूह - फोटो : Adobe Stock

विस्तार

संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत, 'अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कारागार और सुधार सेवा विनियमन, 2026' लागू होने पर, यह केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 'कारागार अधिनियम, 1894', 'कैदी अधिनियम, 1900' और 'कैदी स्थानांतरण अधिनियम, 1950' का स्थान ले लेगा। 'काला पानी' की धरती पर यह ऐतिहासिक बदलाव, कारागार प्रशासन की सोच में एक बड़ा बदलाव लाता है। अब तक की व्यवस्था मुख्य रूप से कैद, दंड और नियंत्रण पर केंद्रित थी, जबकि नई व्यवस्था संस्थागत सुरक्षा के साथ-साथ गरिमा, सुधार, पुनर्वास और समाज में पुनः एकीकरण पर जोर देती है।
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औपनिवेशिक दौर के ढांचे से आगे बढ़ना 
'कारागार अधिनियम, 1894' उस दौर में बना था, जब कारागार प्रशासन का मुख्य उद्देश्य लोगों को कैद में रखना, उनका दमन करना और उन पर नियंत्रण रखना था। उस समय कारागार, ब्रिटिश शासन के खिलाफ उठने वाली आवाज़ों और विरोध को दबाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली औपनिवेशिक दंड प्रणाली का हिस्सा थे। हालांकि आजादी के बाद से कारागार प्रशासन में काफी बदलाव आए हैं, लेकिन इसके मूल कानूनी ढांचे में एक सदी से भी अधिक समय तक मुख्य रूप से 'कैद में रखने' वाली सोच ही हावी रही।
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सुधार सेवाओं पर बहुत कम जोर 
'कारागार अधिनियम, 1894' में पुनर्वास, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल, सुलभता, लिंग-संवेदनशील व्यवहार, तकनीक-आधारित सुरक्षा और समाज में पुनः एकीकरण जैसी आज के समय की जरूरतों को पर्याप्त रूप से शामिल नहीं किया गया था। इसमें सुधार सेवाओं पर बहुत कम जोर दिया गया था, जिससे कैदियों की क्षमताओं और कौशलों को विकसित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर छूट गया। यदि इन पर ध्यान दिया जाता, तो कैदी समाज में एक उपयोगी नागरिक के रूप में लौट सकते थे और देश के मानव संसाधन में अपना योगदान दे सकते थे। यह नया नियम समानता, मानवीय गरिमा, भेदभाव न करने और सुधार के अवसर जैसे संवैधानिक मूल्यों को कानूनी मान्यता देकर इन कमियों को दूर करने का प्रयास करता है।
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सजा का मतलब गरिमा का नुकसान न हो 
हालांकि जेल की सजा में कानूनी तौर पर स्वतंत्रता छीनी जाती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि किसी व्यक्ति की गरिमा या सुधार के अवसर को भी छीन लिया जाए। यह नया नियम इस सिद्धांत पर आधारित है कि जेल की कठिनाइयों को अनावश्यक अपमान, भेदभाव, खराब स्वास्थ्य सुविधाओं या खुद को बेहतर बनाने के मौकों से वंचित रखकर और नहीं बढ़ाना चाहिए। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जेल प्रशासन एक तरफ कानूनी हिरासत और अनुशासन, और दूसरी तरफ मानवीय व्यवहार, पुनर्वास और समाज में फिर से शामिल होने की प्रक्रिया के बीच जरूरी संतुलन बनाए रखे।

'काला पानी' की धरती पर एक ऐतिहासिक बदलाव 
यह सुधार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए विशेष ऐतिहासिक महत्व रखता है, जहां 'सेलुलर जेल' स्थित है, जिसे आमतौर पर 'काला पानी' के नाम से जाना जाता है। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान, इस ऐतिहासिक जेल में कई स्वतंत्रता सेनानियों को कैद रखा गया था और उन्होंने वहां बहुत कष्ट सहे थे। अब वह एक राष्ट्रीय स्मारक के रूप में मौजूद है। इन द्वीपों पर इस नए, सुधार-उन्मुख जेल कानून को लागू करना बहुत प्रतीकात्मक है। जिस जगह को कभी औपनिवेशिक काल की कठोर जेल और यातनाओं के लिए याद किया जाता था, वह अब मानवीय गरिमा, मानवीय व्यवहार और सुधार की नई संभावनाओं के प्रति एक नए संकल्प का केंद्र बन गई है। यह भारत की उस यात्रा को दर्शाता है, जो औपनिवेशिक दंड प्रणाली से शुरू होकर एक ऐसे संवैधानिक लोकतंत्र तक पहुंची है, जो सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने की राज्य की जिम्मेदारी को भी समझता है और व्यक्तियों के खुद को सुधारने तथा राष्ट्र के निर्माण में योगदान देने की क्षमता को भी मान्यता देता है।



नए नियम के मुख्य प्रावधान 
पिछले कुछ वर्षों में, नियमों, प्रशासनिक उपायों और अदालती हस्तक्षेपों के जरिए जेल प्रशासन में कई सुधार किए गए हैं। हालांकि, ये सुधार काफी हद तक टुकड़ों में हुए हैं, और इनके मूल कानूनी ढांचे में कोई व्यापक बदलाव नहीं किया गया था। प्रस्तावित नियम इन मौजूदा सुधारों को एक साथ लाता है, और साथ ही एक सुसंगत और आधुनिक कानूनी ढांचे के भीतर नए सुरक्षा उपाय, सुधारात्मक कदम और संस्थागत तंत्र पेश करता है। यह कैदियों के अधिकारों को स्पष्ट रूप से मान्यता देता है और जेल अधिकारियों की शक्तियों, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को साफ तौर पर परिभाषित करता है। इसका उद्देश्य अस्पष्टताओं को दूर करना, जेल प्रशासन में एकरूपता लाना और जेलों के कामकाज में कानूनी निश्चितता, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाना है।

इसमें कई सुधार शामिल हैं:
  1. सुधार गृह और व्यक्तिगत पुनर्वास: इसमें ओपन और सेमी-ओपन सुधार गृहों की व्यवस्था, सजा की व्यक्तिगत योजना, शैक्षिक अवसर, व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास शामिल हैं। इन उपायों का उद्देश्य कैदियों को ऐसे कौशल और अवसर प्रदान करना है, जिससे वे रिहाई के बाद वैध रोजगार पा सकें और एक उत्पादक जीवन जी सकें।
  2. जोखिम-आधारित वर्गीकरण और सुरक्षित हिरासत: कैदियों का उनके सुरक्षा जोखिम, उम्र, स्वास्थ्य और सुधार संबंधी जरूरतों के आधार पर वर्गीकरण और सुरक्षा मूल्यांकन किया जाएगा। अधिक जोखिम वाले अपराधियों के लिए अलग रहने की व्यवस्था और कड़ी निगरानी रखी जाएगी। इससे हिरासत को अधिक सुरक्षित बनाने, कैदियों को उचित रूप से अलग रखने और उनके लिए व्यक्तिगत सुधार योजनाएं लागू करने में मदद मिलेगी।
  3. आधुनिक तकनीक और मजबूत जेल सुरक्षा: इसमें सीसीटीवी, बायोमेट्रिक्स, आरएफआईडी, डिजिटल रिकॉर्ड, वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग, आपराधिक न्याय प्रणालियों के साथ एकीकरण और मोबाइल नेटवर्क जैमिंग/डिटेक्शन तकनीकों का उपयोग शामिल है। यह विनियमन जेल के भीतर से होने वाली संगठित आपराधिक गतिविधियों को रोकने के उपायों को भी मजबूत करता है। साथ ही, अनधिकृत संचार उपकरणों और प्रतिबंधित वस्तुओं के लिए विशेष दंड का प्रावधान करता है, जिसमें तीन साल तक की कैद भी हो सकती है।
  4. बेहतर स्वास्थ्य सेवा और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल: इसमें लिंग-संवेदनशील स्वास्थ्य सेवाएं शामिल हैं। मानसिक रूप से बीमार कैदियों को, कानूनी सुरक्षा उपायों का पालन करते हुए, मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों में स्थानांतरित करने का प्रावधान है। मानवीय हिरासत के लिए उचित चिकित्सा देखभाल को एक आवश्यक तत्व माना गया है।
  5. महिलाओं और बच्चों की गरिमा और सुरक्षा: महिला कैदियों के लिए विशेष सुरक्षा उपाय किए गए हैं, जिनमें मातृत्व देखभाल, महिलाओं के लिए विशिष्ट सुविधाएं और यौन उत्पीड़न की शिकायतों पर कार्रवाई शामिल है। इसके अलावा, अपनी माताओं के साथ रहने वाले छह साल तक के बच्चों के लिए स्वास्थ्य देखभाल और अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी।
  6. कमजोर कैदियों के साथ समावेशी व्यवहार: ट्रांसजेंडर कैदियों और दिव्यांग कैदियों के लिए विशेष प्रावधान, जिसमें उपयुक्त आवास, स्वास्थ्य देखभाल, मनोसामाजिक सहायता, सुलभ बुनियादी ढांचा, पुनर्वास और जेल कर्मियों को उनकी जरूरतों के प्रति संवेदनशील बनाना शामिल है।
  7. जाति-आधारित भेदभाव पर रोक: जाति के आधार पर वर्गीकरण, अलग-अलग रखने और जेल का काम सौंपने पर स्पष्ट रोक, साथ ही मैला ढोने (मैनुअल स्कैवेंजिंग) से संबंधित कानून के तहत प्रतिबंधित प्रथाओं पर भी रोक। ये प्रावधान सुधार गृहों के भीतर समानता, गरिमा और गैर-भेदभाव के सिद्धांतों को मजबूत करते हैं।
  8. जेल से छुट्टी और समाज में पुनः एकीकरण: पात्रता और निर्धारित शर्तों के अधीन पैरोल, फर्लो, सजा में छूट और समय से पहले रिहाई पर विचार करने के लिए कानूनी प्रावधान। यह नियमन जेल से रिहा होने के बाद जरूरतमंद कैदियों को अपना जीवन फिर से बनाने और समाज में वापस घुलने-मिलने में मदद करने के लिए 'आफ्टर-केयर' (रिहाई के बाद की देखभाल) सेवाओं की भी व्यवस्था करता है।
  9. कानूनी सहायता और विचाराधीन मामलों की समीक्षा: लागू कानून के अनुसार कानूनी सहायता का प्रावधान, और हर जिले में 'विचाराधीन समीक्षा समितियों' (अंडर ट्रायल रिव्यू कमिटीज) का गठन, जिसकी अध्यक्षता जिला एवं सत्र न्यायाधीश करेंगे। ये समितियां समय-समय पर पात्र मामलों की समीक्षा करेंगी (जिसमें लंबे समय से हिरासत में रखे गए लोग भी शामिल हैं) और संबंधित अदालतों या अधिकारियों को सिफारिशें देंगी।
  10. पारदर्शिता, जवाबदेही व कर्मचारियों का कल्याण: विभागीय निरीक्षण, न्यायिक अधिकारियों की अध्यक्षता में 'बोर्ड ऑफ विजिटर्स', कैदियों की मौत की रिपोर्टिंग, और कैदियों तथा जेल कर्मचारियों के लिए शिकायतों के निवारण की व्यवस्था रहेगी। यह नियमन जेल कर्मियों के लिए पेशेवर प्रशिक्षण, कर्मचारियों के कल्याण के उपाय, आपातकालीन तैयारियों और संस्थागत विकास की भी व्यवस्था करता है। यह नियमन निगरानी के तहत शारीरिक या वर्चुअल संचार के माध्यम से परिवार के साथ उचित संपर्क की सुविधा देता है, कानूनी सलाह तक पहुंच सुनिश्चित करता है, और विदेशी कैदियों के लिए उनके परिवारों तथा कांसुलर प्रतिनिधियों (दूतावास के प्रतिनिधियों) के साथ बातचीत करने की व्यवस्था को मान्यता देता है।

एक मानवीय और सुधारवादी कारागार प्रणाली
यह विनियमन गृह मंत्रालय द्वारा जारी 'मॉडल प्रिजन्स एंड करेक्शनल सर्विसेज़ एक्ट, 2023' (आदर्श कारागार एवं सुधार सेवा अधिनियम, 2023) पर आधारित है। इसमें जाति-आधारित भेदभाव और दिव्यांग कैदियों से जुड़े आवश्यक सुरक्षा-उपाय शामिल किए गए हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप हैं। इसका उद्देश्य एक ऐसी कारागार प्रणाली स्थापित करना है, जिसमें सुरक्षा और अनुशासन के साथ-साथ निष्पक्षता, गरिमा और पुनर्वास के सार्थक अवसर भी मौजूद हों। यह सुधार एक आधुनिक भारत के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जहां कारागार केवल कैद की जगह न होकर, ऐसे संस्थान हों जो सकारात्मक बदलाव के अवसर प्रदान करें और व्यक्तियों को एक जिम्मेदार और उपयोगी नागरिक के रूप में समाज में लौटने के लिए तैयार करें।
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