शीर्ष कोर्ट: नीतीश कटारा हत्याकांड से जुड़ी अर्जी अक्तूबर में सुनी जाएगी; केजरीवाल से जुड़े केस में सुनवाई टली

बता दें कि तीन अक्तूबर 2016 को, शीर्ष अदालत ने बिजनेस एक्जीक्यूटिव कटारा के अपहरण और हत्या में उनकी भूमिका के लिए उत्तर प्रदेश के विवादास्पद राजनेता डीपी यादव के बेटे विकास यादव और उनके चचेरे भाई विशाल यादव को बिना किसी छूट के जेल की सजा दी थी। इस मामले में अन्य सह-दोषी सुखदेव पहलवान को भी बिना किसी छूट लाभ के 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। बता दें कि विकास यादव और उनके चचेरे भाई विशाल यादव अलग-अलग जाति के होने के कारण अपनी बहन भारती यादव के साथ कटारा के कथित संबंध के खिलाफ थे।

शीर्ष अदालत में दायर अपनी याचिका में, विकास यादव ने यह निर्देश देने की मांग की है कि छूट का लाभ संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा है और इसे अदालतों की न्यायिक घोषणा द्वारा भी प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है।

इस मामले में मंगलवार को न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और संजय कुमार की पीठ के समक्ष सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान नीतीश कटारा की मां नीलम कटारा का पक्ष रख रहे वरिष्ठ वकील अपराजिता सिंह और वकील दुर्गा दत्त ने याचिका का विरोध किया। साथ ही उन्होंने इसे खारिज करने की मांग भी की। वहीं, याचिकाकर्ता के वकील ने पीठ को बताया कि विकास यादव बिना किसी छूट के 22 साल से जेल में है। इस दौरान केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रही अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने भी याचिका खारिज करने की मांग की। भाटी ने कहा कि समय का इस तरह दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। 

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में दायर रिट याचिका में विकास ने कहा है कि उसे सीआरपीसी की धारा-432,433, 433ए के तहत सजा में रियायत या छूट का लाभ मिलना चाहिए क्योंकि यह दैहिक स्वतंत्रता का हिस्सा है, जो संविधान के अनुच्छेद - 21 के तहत संरक्षित है और इस पर किसी भी न्यायिक आदेश के जरिए पाबंदी नहीं लगाई जा सकती।