Lockdown : खेती, हाईवे पर बने ढाबों और फार्मा उद्योग समेत इन्हें मिल सकती है राहत

बता दें कि देश में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने 25 मार्च को 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की थी। 14 अप्रैल को इस लॉकडाउन की अवधि समाप्त होनी थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने देश में हालात को देखते हुए इस लॉकडाउन को तीन मई तक के लिए बढ़ा दिया। माना जा रहा है कि लॉकडाउन के दौरान दी जाने वाली राहतें 20 अप्रैल से लागू की जाएंगी। 

केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारी दिशानिर्देशों को तैयार करने में व्यस्त हैं जो विस्तारित लॉकडाउन के कार्यान्वयन और इस दौरान दी जाने वाली छूट के लिए व्यापक मापदंडों को पूरा करेंगे। मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि कटाई और बुवाई की गतिविधियों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के पालन के साथ अनुमति दी जाएगी। अधिकारी ने कहा, फार्मा उद्योग, मत्स्य पालन, हाईवे पर स्थित ढाबा, ट्रक रिपेयर करने वाली दुकानों को भी राहत दी जाएगी। 

शराब की दुकानों पर भी हो सकता है फैसला

वहीं, जहां असम और मेघालय जैसे कुछ राज्यों ने अपने यहां शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है। माना जा रहा है कि बुधवार को जारी होने वाले दिशा-निर्देशों में आबकारी नीतियां तय करने की अनुमति राज्यों को दे दी जाएगी। 11 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्रियों की कॉन्फ्रेंस में कुछ मुख्यमंत्रियों ने शराब की दुकानें खोलने के पक्ष में आवाज रखी थी क्योंकि यह राजस्व जुटाने का एक मुख्य जरिया है।  

जानकारी के मुताबिक साल 2019-20 में असम आबकारी से करीब दो हजार करोड़ रुपये का राजस्व जुटा चुका है वहीं राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में यह राशि तीन हजार करोड़ के करीब है।