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Unemployment: पीएसयू में खाली पदों को लेकर सरकार ने मांगे आंकड़े, भर्ती के लिए रोडमैप तैयार करने का निर्देश
Mon, 17 Oct 2022 06:42 PM IST
Amit Mandal
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Amit Mandal
Updated Mon, 17 Oct 2022 06:42 PM IST
सार
निर्देशों के बाद बैंकों ने भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करना शुरू कर दिया है। उदाहरण के लिए देश के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने हाल ही में 1,673 परिवीक्षाधीन अधिकारियों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : pexels.com
विस्तार
Add as a preferredसरकार ने सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से नौकरियों की रिक्तियों पर डेटा मांगा है और देश में बेरोजगारी को कम करने के उद्देश्य से उन्हें भरने के लिए एक रोडमैप तैयार करने को कहा है। एक सार्वजनिक उपक्रम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सरकार ने प्रवेश स्तर के साथ-साथ वरिष्ठ स्तर पर रिक्तियों के संबंध में जानकारी मांगी है। यह कदम विपक्षी दलों द्वारा देश में बढ़ती बेरोजगारी पर चिंता जताने के मद्देनजर उठाया गया है।
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अगले साल अगस्त-सितंबर तक भरे जाने हैं पद
अधिकारी ने कहा कि निर्देश के अनुसार इस साल दिसंबर तक चिन्हित प्रवेश स्तर की रिक्तियों को अगले साल अगस्त-सितंबर तक भरा जाना है। अधिकारी ने कहा कि सरकारी संस्थानों में रिक्तियों को भरने में समय लगता है क्योंकि नियुक्तियां पारदर्शी तरीके से निर्दिष्ट दिशानिर्देशों का पालन करके की जाती हैं। विज्ञापन के आधार पर परीक्षण और साक्षात्कार आयोजित किए जाते हैं। अधिकारी ने कहा कि हर चरण में समय लगता है क्योंकि देश भर के उम्मीदवार इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं।
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255 सीपीएसई में से 177 लाभ कमा रहे हैं
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2011 के अंत में देश में 255 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) काम कर रहे थे। 255 सीपीएसई में से 177 लाभ कमा रहे हैं और वित्त वर्ष 2011 के दौरान 1.89 लाख करोड़ रुपये का लाभ कमाया है। पिछले महीने वित्त मंत्रालय ने इन संस्थाओं में रोजगार की स्थिति और उनकी मासिक भर्ती योजना का जायजा लेने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों के प्रमुखों के साथ एक बैठक बुलाई थी। 2012-13 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कर्मचारियों की कुल संख्या 8.86 लाख थी। 2020-21 के दौरान यह घटकर 7.80 लाख रह गई।
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बैंकों ने भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए
बैंकों ने भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करना शुरू कर दिया है। उदाहरण के लिए देश के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने हाल ही में 1,673 परिवीक्षाधीन अधिकारियों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्ष की लगातार आलोचना के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून में विभिन्न सरकारी विभागों और मंत्रालयों से अगले डेढ़ साल में 10 लाख लोगों की भर्ती मिशन मोड पर करने के लिए कहा था। सभी सरकारी विभागों और मंत्रालयों में मानव संसाधन की स्थिति की समीक्षा के बाद प्रधानमंत्री की ओर से यह निर्देश आया है। 2024 में होने वाले अगले आम चुनाव से पहले रिक्त पदों को भरने की संभावना है।
इस साल की शुरुआत में सरकार ने संसद में कहा था कि 1 मार्च, 2020 तक केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 8.72 लाख पद खाली थे। देश में सबसे बड़ी भर्ती करने वाले भारतीय रेलवे में लगभग 2.3 लाख पद खाली हैं। प्रधानमंत्री की घोषणा के एक महीने बाद कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने योजना को लागू करने और इसे मिशन मोड में निष्पादित करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया।
