Aviation: 'निजी ऑपरेटरों से हवाई अड्डों पर 'सोने की परत' चढ़ाने बचा जाए', संसदीय समिति ने की सिफारिश

राज्यसभा सदस्य सुजीत कुमार की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि हवाई अड्डों के टर्मिनलों को आरामदायक और परेशानी मुक्त यात्रा की सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता है, लेकिन उन्हें अत्यधिक भव्य होने की आवश्यकता नहीं है और निजी ऑपरेटरों से हवाई अड्डों की 'सोने की परत' चढ़ाने की अवधारणा से बचा जाना चाहिए।
 

उन्होंने कहा, 'इस क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण हितधारक आम यात्री है, जिसकी हवाई यात्रा करने की आकांक्षा और आवश्यकता समय बीतने और अर्थव्यवस्था के विकास के साथ गहरी होगी। इसलिए, समिति सरकार से विश्व स्तरीय मानकों को विकसित करने की सिफारिश करती है, लेकिन साथ ही यह सुनिश्चित करती है कि वे लागत प्रभावी हों और शुल्क एशिया प्रशांत क्षेत्र के अन्य हवाई अड्डों की तुलना में सस्ती और प्रतिस्पर्धी बने रहें।'
 

इसमें आगे कहा गया है कि समिति का मानना है कि निजी क्षेत्र द्वारा हवाई अड्डे के निवेश की वित्तीय व्यवहार्यता यह तय करती है कि फंडिंग की वसूली उपयोगकर्ता भुगतान सिद्धांत द्वारा की जाती है। 
 

उन्होंने कहा, 'भारत एक विकासशील देश है और यात्री कीमतों को लेकर सचेत रहते हैं। हमारी राष्ट्रीय विमानन नीति में सरकार द्वारा सामर्थ्य और स्थिरता पर जोर दिया गया है।' समिति का मानना है कि ज्यादातर लोग हवाई अड्डों का इस्तेमाल सिर्फ यात्रा के लिए करते हैं, बैगेज चेक-इन करते हैं, आगमन पर अपना सामान लेते हैं और चले जाते हैं। 
 

इसमें कहा गया, 'अन्य बाहरी उपकरणों को उतना महत्व नहीं दिया जा सकता जितना यात्री सेवा को दिया जा सकता है। यह सच है कि हवाई अड्डे के बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता समग्र परिवहन नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि यह देश की अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा और विदेशी धन के प्रवाह में सीधे योगदान देता है।'