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Law commission: पूर्व न्यायाधीश दिनेश माहेश्वरी बन सकते हैं विधि आयोग के नए अध्यक्ष, जल्द होगा एलान
Sun, 13 Apr 2025 09:17 PM IST
राहुल कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: राहुल कुमार
Updated Sun, 13 Apr 2025 09:17 PM IST
सार
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) दिनेश माहेश्वरी को 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार, इस सप्ताह उनकी नियुक्ति की आधिकारिक अधिसूचना जारी की जा सकती है।
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न्यायाधीश न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) दिनेश माहेश्वरी
- फोटो : सुप्रीम कोर्ट
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विस्तार
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सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्ति न्यायाधीश जस्टिस दिनेश माहेश्वरी विधि आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में उनकी नियुक्ति की औपचारिक अधिसूचना इस सप्ताह जारी होने की उम्मीद है। वह 14 मई, 2023 को सेवानिवृत्त हुए थे।
23वें विधि आयोग का गठन पिछले साल 2 सितंबर को तीन वर्ष की अवधि के लिए किया गया था। यद्यपि कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के सेवारत न्यायाधीशों को इसके अध्यक्ष और सदस्य के रूप में नियुक्त करने का प्रावधान है, लेकिन आमतौर पर शीर्ष न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। आयोग को यह भी जांचने का काम सौंपा गया है कि क्या देश में समान नागरिक संहिता लागू की जा सकती है।
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कौन हैं जस्टिस माहेश्वरी?
15 मई 1958 को राजस्थान के उदयपुर में जन्में जस्टिस माहेश्वरी 18 जनवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त हुए थे। जस्टिस माहेश्वरी के दादा और पिता भी वकालत से जुड़े रहे हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी के महाराजा कॉलेज से 1977 में भौतिकी में बीएससी करने के बाद जस्टिस माहेश्वरी ने 1980 में जोधपुर यूनिवर्सिटी से एलएलबी की और 1981 में राजस्थान बार काउंसिल के सदस्य बन गए। जस्टिस माहेश्वरी 2 सितंबर 2004 को राजस्थान हाईकोर्ट के जज बने। इसके बाद 2014 में वह इलाहाबाद हाईकोर्ट में जज बने।
साल 2016 में जस्टिस माहेश्वरी मेघालय हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने। इसके बाद 2018 में कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए। 18 जनवरी 2019 को जस्टिस माहेश्वरी सुप्रीम कोर्ट में जज बने। न्यायमूर्ति माहेश्वरी मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त हुए थे।
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23वें विधि आयोग का गठन पिछले साल 2 सितंबर को तीन वर्ष की अवधि के लिए किया गया था। यद्यपि कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के सेवारत न्यायाधीशों को इसके अध्यक्ष और सदस्य के रूप में नियुक्त करने का प्रावधान है, लेकिन आमतौर पर शीर्ष न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। आयोग को यह भी जांचने का काम सौंपा गया है कि क्या देश में समान नागरिक संहिता लागू की जा सकती है।
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15 मई 1958 को राजस्थान के उदयपुर में जन्में जस्टिस माहेश्वरी 18 जनवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त हुए थे। जस्टिस माहेश्वरी के दादा और पिता भी वकालत से जुड़े रहे हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी के महाराजा कॉलेज से 1977 में भौतिकी में बीएससी करने के बाद जस्टिस माहेश्वरी ने 1980 में जोधपुर यूनिवर्सिटी से एलएलबी की और 1981 में राजस्थान बार काउंसिल के सदस्य बन गए। जस्टिस माहेश्वरी 2 सितंबर 2004 को राजस्थान हाईकोर्ट के जज बने। इसके बाद 2014 में वह इलाहाबाद हाईकोर्ट में जज बने।
साल 2016 में जस्टिस माहेश्वरी मेघालय हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने। इसके बाद 2018 में कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए। 18 जनवरी 2019 को जस्टिस माहेश्वरी सुप्रीम कोर्ट में जज बने। न्यायमूर्ति माहेश्वरी मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त हुए थे।
