राज्यसभा से भी कृषि विधेयक पास, नड्डा बोले- कांग्रेस के दोहरे चरित्र से वाकिफ हैं किसान
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राज्यसभा से विपक्ष के भारी हंगामे और नारेबाजी के बीच कृषि संबंधी दो विधेयक पास हो गए हैं। इन विधेयकों को ध्वनि मत से पारित किया गया है। उच्च सदन में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विधेयक के पक्ष में जवाब दिया। इस दौरान असंतुष्ट विपक्षी सांसदों ने जोरदार हंगामा किया। वहीं विधेयक पास होने पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने खुशी जताई है।
किसानों और गरीबों को गुमराह करके राजनीति करना कांग्रेस की पुरानी आदत: जेपी नड्डा
भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, 'कृषि एवं किसानों के सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार द्वारा लाए गए विधेयकों के संसद में पास होने पर मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं और देश के सभी किसान भाइयों को शुभकामनाएं देता हूं। मैं समर्थन के लिए सभी सांसदों एवं राजनीतिक दलों को भी साधुवाद देता हूं। संसद द्वारा पारित उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सरलीकरण), कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन एवं कृषि सेवा पर करार और आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक सही मायनों में किसानों को अपने फसल के भंडारण, और बिक्री की आजादी देंगे और बिचौलियों के चंगुल से उन्हें मुक्त करेंगे। '
भाजपा अध्यक्ष ने कहा, 'एमएसपी अर्थात न्यूनतम समर्थन मूल्य था, है और रहेगा। एपीएमसी की व्यवस्था भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए किसानों के बेहतर भविष्य के लिए ये कदम उठाए हैं जो किसानों की आय को दोगुना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अब किसान अपनी मर्जी का मालिक होगा। किसानों को उपज बेचने का विकल्प देकर उन्हें सशक्त बनाया गया है। बिक्री लाभदायक मूल्यों पर करने से संबंधित चयन की सुविधा का भी लाभ किसान ले सकेंगे। इससे जुड़ी किसी भी समस्या का समाधान किसान के घर पर ही उपलब्ध होगा।
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उन्होंने आगे कहा, 'कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2019 के अपने घोषणापत्र में एपीएमसी व्यवस्था को खत्म करने की बात की थी जबकि इन विधेयकों के अनुसार एमएसपी और एपीएमसी चलती रहेगी। मोदी सरकार तो किसानों को बेहतर विकल्प उपलब्ध करा रही है। आखिर राहुल गांधी और कांग्रेस किसानों को सशक्त होते देखना क्यों नहीं चाहते। कांग्रेस ने किसानों के सशक्तिकरण के लिए कभी कोई रिफॉर्म्स नहीं किया। उसके पास न इसके लिए सोच थी, न ही इच्छाशक्ति। किसानों और गरीबों को गुमराह कर राजनीति करने की कांग्रेस की पुरानी आदत रही है। कांग्रेस के दोहरे चरित्र से किसान वाकिफ हैं, वे अब उसके बहकावे में आने वाले नहीं हैं।'
भाजपा अध्यक्ष ने विपक्ष के सदन के व्यवहार पर कहा, 'विपक्ष की गैर-जिम्मेदाराना हरकत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया। अध्यक्ष इसे नोट करेंगे और इसपर कार्रवाई करेंगे। लोकतांत्रिक प्रणाली को सुचारू रूप से काम करना चाहिए, हम सभापति से इसे लेकर उठाने का अनुरोध करेंगे।'
आज रखी गई ‘आत्मनिर्भर कृषि’ की मजबूत नींव: राजनाथ सिंह
रक्षा मंत्री ने कहा, 'बड़े ही हर्ष का विषय है कि राज्यसभा में पारित होने के बाद कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधार लाने में सक्षम दो विधेयकों, किसान उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विधेयक और किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा समझौता विधेयक को संसद की मंजूरी मिल गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में और कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर के दिशानिर्देशन में आज ‘आत्मनिर्भर कृषि’ की मजबूत नींव रख दी गई है। संसद में इन दोनों विधायकों के पारित हो जाने के बाद कृषि क्षेत्र में वृद्धि और विकास का एक नया इतिहास लिखा जाएगा।'
राजनाथ सिंह ने कहा, 'इन दोनों विधेयकों के पारित होने में न केवल भारत की खाद्य सुरक्षा मजबूत होगी बल्कि किसानों की आय को दोगुना करने की दिशा में भी यह एक बड़ा प्रभावी कदम सिद्ध होगा। इस अभूतपूर्व कृषि सुधार के लिए मै प्रधानमंत्रीजी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए कृषि मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।'
कृषि मंत्री ने कांग्रेस पर लगाया गुंडागर्दी का आरोप
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा, 'विभिन्न आयोगों और विशेषज्ञों की सिफारिशों के बावजूद, कांग्रेस ने उन किसानों के साथ कभी न्याय नहीं किया जो खुद को वर्षों से असहाय महसूस कर रहे थे। आज जब कांग्रेस को एहसास हुआ कि राज्यसभा में उनके पास समर्थन नहीं है, तो उन्होंने 'गुंडागर्दी' का सहारा लिया।'
विपक्ष ने लोकतंत्र की हत्या कर दी: प्रल्हाद जोशी
केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी ने विपक्ष द्वारा हंगामा किए जाने पर कहा, 'विपक्ष ने लोकतंत्र की हत्या कर दी। हम इसकी निंदा करते हैं। यह लोगों के जनादेश का अपमान है। कांग्रेस और टीएमसी को लगता है कि वे 'बादशाह' हैं। सत्ता पक्ष और सरकार पर इससे आंच नहीं आएगी।'
