एक्सप्लेनर: पूर्वोत्तर के कई इलाकों से क्यों हटा AFSPA? जानिए इस विवादित कानून के बारे में सबकुछ

क्या इन सभी राज्यों में अब तक AFSPA लागू था?

नहीं, ऐसा नहीं है। इस कानून के दुरुपयोग के खिलाफ विरोध शुरू हो गया था। नवंबर 2000 में मणिपुर की एक्टिविस्ट इरोम शर्मिला भूख हड़ताल पर बैठ गईं। शर्मिला इस कानून को हटाने की मांग कर रहीं थीं। 

• जुलाई 2004 में इस कानून के खिलाफ पूरे मणिपुर में विरोध प्रदर्शन हुए। 
• जून 2005 में बीपी जीवन रेड्डी कमेटी ने इस कानून को हटाए जाने की सिफारिश की। 
• मई 2015 में त्रिपुरा पहला राज्य बना जहां से AFSPA को हटाया गया। 
• अप्रैल 2018 में मेघालय से AFSPA को हटाया गया। 
• मार्च 2022 में केंद्र ने असम, मणिपुर और नगालैंड के अधिकांश इलाकों से AFSPA को हटाया। 

असम, मणिपुर और नगालैंड के किन इलाकों में अभी भी AFSPA लागू?
असम के 33 कुल जिलों में से 23 जिलों से AFSPA को हटा लिया गया है। नौ जिलों में ये अभी भी लागू है। वहीं, कछार जिले में इस कानून को आंशिक रूप से लागू रखा गया है। नगालैंड के 11 जिलों में से तीन जिलों से पूरी तरह और कोहिमा  समेत चार जिलों से आंशिक रूप से इस कानून को हटा लिया गया है। इसी तरह मणिपुर के कुल 16 जिलों में से छह जिले ऐसे हैं जहां से AFSPA को पूरी तरह हटा लिया गया है। बाकी जिलों में अभी भी ये कानून लागू रहेगा।

AFSPA के जरिए सैन्य बलों को क्या विशेषाधिकार दिए गए? 

ये कानून सशस्त्र बलों को अशांत क्षेत्रों में शांति बनाए रखने के लिए विशेष अधिकार देता है। इसका उल्लंघन करने वाले पर बल प्रयोग और उस पर गोली चलाने तक की भी अनुमति होती है। इसमें सैन्य बलों को बिना वारंट के किसी को भी संदेह के आधार पर गिरफ्तार करने, किसी परिसर में प्रवेश करने और उसकी तलाशी लेने का भी अधिकार है। यहां तक कि केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना सुरक्षा बलों के खिलाफ कोई मुकदमा या कानूनी कार्रवाई भी नहीं हो सकती है।

इस कानून का दायरा कम करने का क्या असर होगा?

उत्तर-पूर्व के लोग बीते करीब 60 साल से इस कानून के साये में जी रहे हैं। इसकी वजह से यहां के लोग देश के बारी राज्यों से अलग-थलग महसूस करते हैं। केंद्र के इस कदम के बाद इस इलाके का असैन्यीकरण करने में मदद मिलेगी। साथ ही यहां के लोगों को कई मामलों में राहत मिलेगी। केंद्र सरकार ने AFSPA को बीते कुछ वर्षों में कई इलाकों से हटाया है। इस बार इसमें मणिपुर और नगालैंड के जिलों को शामिल करने को बड़ा कदम माना जा रहा है। सुरक्षा बल पहले इन इलाकों से AFSPA को हटाने के खिलाफ रहे हैं।  बीते दिसंबर में हुई आम लोगों की हत्या के बाद नगालैंड में इस कानून को लेकर काफी गुस्सा था। सरकार के इस फैसले से ये गुस्सा कम होने की भी उम्मीद है। 

दशकों से लागू ये कानून अभी क्यों हटाया जा रहा है?

बीते दो दशकों में पूर्वोत्तर के कई इलाकों में उग्रवाद की घटनाएं कम हुई हैं। इनमें से कई उग्रवादी समूहों की भारत सरकार से बातचीत चल रही है। मौजूदा सरकार में बातचीत की ये प्रक्रिया भी तेज हुई है। नगालैंड में नगा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप्स (NNPGs), NSCN(I-M) जैसे समूहों के सरकार के साथ समझौता होने की कगार पर है। इसी तरह मणिपुर में भी 2012 के बाद से उग्रवाद में भारी कमी आई है।  

सरकार के इस फैसले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस फैसले से दशकों से उपेक्षित महसूस कर रहे उत्तर पूर्वी राज्यों में शांति व समृद्धि का नया युग शुरू होगा। गृह मंत्री ने कहा कि अफस्पा के दायरे में आने वाले क्षेत्रों में कमी इन राज्यों में सुरक्षा की स्थिति में सुधार, तेजी से विकास व तमाम शांति समझौतों के कारण हो सकी है।