मनी लॉन्ड्रिंग : एनएच-74 विस्तार घोटाले में ईडी ने जब्त की 22 करोड़ की संपत्ति

वर्ष 2017 में कुमाऊं के तत्कालीन आयुक्त ने एनएच निर्माण में घोटाला पकड़ा था। 2015 में एनएच-74 का निर्माण शुरू हुआ था। हेराफेरी कर रुद्रपुर, गदरपुर बाजपुर और काशीपुर के किसानों को कई गुना मुआवजा दिया गया था। इसमें 200 करोड़ रुपये से अधिक के राजस्व का नुकसान हुआ था। मामले में 17 मार्च को तत्कालीन एडीएम प्रताप सिंह साह की तहरीर पर सिडकुल चौकी में केस दर्ज किया गया था। 15 मार्च को शासन ने घोटाले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था। 

25 मार्च को सीएम ने छह पीसीएस अधिकारियों को निलंबित कर सीबीआई जांच की संस्तुति की थी। आईएएस अधिकारी डॉ. पंकज कुमार पांडेय और चंद्रेश यादव को भी निलंबित कर दिया था। मामले में तत्कालीन भू अध्याप्ति अधिकारी डीपी सिंह, एसडीएम अनिल कुमार शुक्ला, भगत सिंह फोनिया, तीरथपाल सिंह, एनएस नगन्याल आदि जेल भेजे गए थे। सभी निलंबित अधिकारियों को बाद में बहाल कर दिया था। वहीं, राजस्व विभाग के कर्मचारियों समेत कुल 32 लोगों को जेल की हवा खानी पड़ी। घोटाले में अभी 30 आरोपी किसान फरार हैं।