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EC Vs Rahul Gandhi: चुनाव आयोग बोला- कांग्रेस के 'वोट चोरी' के दावे गलत, 'फैक्ट चेक' के साथ जारी किए दस्तावेज

Mon, 11 Aug 2025 11:15 PM IST
पवन पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: पवन पांडेय Updated Mon, 11 Aug 2025 11:15 PM IST
सार

EC Vs Rahul Gandhi: निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के वोट चोरी के दावे को गलत बताते हुए फैक्ट चेक के साथ दस्तावेज भी जारी किए हैं। बता दें कि आज इंडिया गठबंधन के दलों ने संसद भवन से चुनाव आयोग के कार्यालय तक विरोध मार्च निकाला था और आयोग पर आरोप भी लगाए।

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Congress's 'vote theft' claim factually incorrect: Election Commission, News in Hindi
चुनाव आयोग ने कांग्रेस को दिया जवाब - फोटो : ANI

विस्तार

चुनाव आयोग ने सोमवार को कांग्रेस और उनके वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के 'वोट चोरी' संबंधी आरोपों को पूरी तरह 'तथ्यों से गलत' बताया। ये आरोप राहुल गांधी और विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' ब्लॉक की तरफ से बिहार में मतदाता सूची संशोधन को लेकर की गई विरोध मार्च के दौरान लगाए गए थे।
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'फैक्ट चेक' के साथ जारी किए दस्तावेज
चुनाव आयोग ने एक 'फैक्ट चेक' जारी करते हुए कहा कि बिहार में विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ हुई है। आयोग ने अपने दावे के समर्थन में कई दस्तावेज साझा किए, जिनमें राजनीतिक दलों- जैसे आरजेडी, कांग्रेस और सीपीआई- के प्रतिनिधियों के वीडियो बयान भी शामिल हैं।
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'शुद्ध मतदाता सूची लोकतंत्र को मजबूत करती है'
निर्वाचन आयोग ने बताया कि उसने मसौदा मतदाता सूची जारी होने से पहले, जारी होने के दिन और उसके बाद भी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से बैठकें कीं। आयोग का कहना है कि वह मैदानी स्तर पर एसआईआर प्रक्रिया में 'उच्चतम स्तर की पारदर्शिता' बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। चुनाव आयोग ने कहा, 'शुद्ध मतदाता सूची लोकतंत्र को मजबूत करती है।' इसके साथ ही आयोग ने मसौदा मतदाता सूची जारी होने के बाद से अब तक जारी अपनी डेली बुलेटिन का लिंक भी साझा किया।

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इंडिया गठबंधन ने निकाला विरोध मार्च
बिहार में मतदाता सूची संशोधन के विरोध में विपक्षी सांसदों ने संसद भवन से चुनाव आयोग कार्यालय तक विरोध मार्च निकाला। इस दौरान प्रदर्शनकारी विपक्षी सांसदों को रोकने के लिए परिवहन भवन में पुलिस बैरिकेड्स लगा दिए। यहां उन्हें चुनाव आयोग मुख्यालय की ओर आगे बढ़ने से रोक दिया गया। पुलिस का कहना था कि विपक्षी सांसदों की ओर से इस मार्च के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई थी।


 
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