शीतकालीन सत्र में नागरिकता संशोधन बिल पर होगी शिवसेना की पहली अग्नि परीक्षा

राज्यसभा में संख्या बल के लिहाज से भाजपा अपने कुछ सहयोगियों की नाराजगी के बावजूद बहुमत के करीब है। जदयू (6), असम गण परिषद सहित पूर्वोत्तर के कुछ दल बिल के विरोध में हैं तो तीन सांसदों वाली शिवसेना एनडीए से दूर हो गई है। इसके बावजूद वर्तमान में 238 सदस्यीय उच्च सदन में भाजपा ने मनोनीत और निर्दलीय सांसदों को साध कर बिल के समर्थन में 113 सांसदों को जोड़ लिया है। 

यह संख्या बहुमत से महज सात कम है। पार्टी के पास इस कमी को पूरा करने के लिए बीजद (7), टीआरएस (6), वाईएसआर कांग्रेस (2) को साधने, जदयू को तीन तलाक बिल की तरह वाकआउट के लिए मनाने जैसे कई विकल्प हैं। ऐसे में इस बिल को अब तक पारित कराने में नाकाम रही भाजपा इस बार आरामदायक स्थिति में है।

बिल ने सरकार के समक्ष करो या मरो की स्थिति पैदा कर दी है। असम में एनआरसी लागू होने के बाद लाखों की संख्या में हिंदू राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में नाम दर्ज कराने से चूक गए हैं। इनकी नागरिकता बचाने के लिए सरकार के पास नागरिकता संशोधन बिल को कानूनी जामा पहनाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। सरकार को असम की तर्ज पर दूसरे राज्यों में भी चरणबद्ध तरीके से एनआरसी लागू कराना है।