Nagaland: नगालैंड शांति वार्ता में मुख्यमंत्री रियो की सक्रिय भूमिका, समाधान के लिए सभी पक्षों से की अपील
नगालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने राज्य सरकार नागा शांति वार्ता के समाधान के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि नगालैंड को राज्य का दर्जा मिलने से नागा लोगों की स्थिति में बदलाव आया है, लेकिन नागा राजनीतिक मुद्दा अभी भी हल नहीं हो पाया है।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
Add as a preferredनगालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने गुरुवार को विधानसभा में अपने बजट 2025-26 के संबोधन में कहा कि राज्य सरकार नागा शांति वार्ता के समाधान के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि नगालैंड को राज्य का दर्जा मिलने से नागा लोगों की स्थिति में बदलाव आया है, लेकिन नागा राजनीतिक मुद्दा अभी भी हल नहीं हो पाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार केंद्रीय सरकार और नागा राजनीतिक समूहों के बीच वार्ता का हिस्सा नहीं है, बल्कि वह सिर्फ एक सूत्रधार के रूप में काम कर रही है।
राज्य ने पीएसी का किया था गठन
रियो ने बताया कि राज्य सरकार ने राजनीतिक मामलों की समिति (पीएसी) का गठन किया था, और 28 अगस्त 2023 को हुई बैठक में विभिन्न संगठनों से नागा राजनीतिक मुद्दे पर परामर्श करने का निर्णय लिया था। उन्होंने कहा कि विधानसभा के सभी सदस्य स्थायी शांति के लिए एकजुट हैं और राजनीतिक मतभेदों को दरकिनार करते हुए सदन ने एकता और सुलह के लिए काम किया है।
मुख्यमंत्री की अपील
मुख्यमंत्री ने सभी पक्षों से अपील की कि वे वार्ता को सम्मानजनक और समावेशी तरीके से समाप्त करने का प्रयास करें। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र और एनएससीएन-आईएम के बीच 1997 में युद्धविराम पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके बाद बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। हालांकि, एनएससीएन-आईएम की अलग ध्वज और संविधान की मांग अब तक स्वीकार नहीं की गई है, जिसके कारण बातचीत लंबी चल रही है।
साथ ही रियो ने पूर्वी नगालैंड पीपुल्स ऑर्गनाइजेशन (ईएनपीओ) की मांगों पर भी चर्चा की और कहा कि सरकार उनकी चिंताओं को हल करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ने राज्य में नए जिले बनाने और विकास परियोजनाओं के लिए भी सरकार की योजनाओं का जिक्र किया। साथ ही उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने वित्त आयोग से राजस्व घाटे के अनुदान और अन्य विकास कार्यों के लिए आवश्यक अनुदान की मांग की है, ताकि राज्य के विकास को गति दी जा सके।
