याकूब को फांसी या प्रमोशन में आरक्षण, जानिए कब-कब चर्चा में रहे चीफ जस्टिस दीपक मिश्र ?

अपने आवास पर आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जस्टिस जे चेलमेश्वरम ने कहा, "हम चारों इस बात पर सहमत हैं कि इस संस्थान को बचाया नहीं गया तो इस देश में या किसी भी देश में लोकतंत्र जिंदा नहीं रह पाएगा। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका अच्छे लोकतंत्र की निशानी है।"

"चूंकि हमारे सभी प्रयास बेकार हो गए, यहां तक कि आज सुबह भी हम चारों जाकर चीफ जस्टिस से मिले, उनसे आग्रह किया। लेकिन हम अपनी बात पर उन्हें सहमत नहीं करा सके। इसके बाद हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा कि हम देश को बताएं कि न्यायपालिका की देखभाल करें।

जाहिर है इशारा मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्र की तरफ हो रहा है। ये पहली बार नहीं है जब दीपक मिश्र को लेकर सवाल उठे हैं। इससे पहले, पिछले दिनों लखनऊ मेडिकल कॉलेज की मान्यता को लेकर भी विवाद हुआ था, जिसमें प्रशांत भूषण दीपक मिश्र की अदालत से निकल गए थे, हालांकि उन पर अवमानना का मामला नहीं बना था।

कई आदेशों को लेकर चर्चा में रहे

जस्टिस दीपक मिश्र कई आदेशों को लेकर चर्चा में रहे। इनमें से कुछ फैसले उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहते हुए सुनाए तो कुछ सुप्रीम कोर्ट में जज रहते हुए। उनके चर्चित फैसलों में दिल्ली के निर्भया गैंगरेप के दोषियों की फांसी की सजा बरकरार रखना और चाइल्ड पोर्नोग्राफी वाली वेबसाइटों को बैन करना शामिल है। केरल के सबरीमाला मंदिर के द्वार महिला श्रद्धालुओं के लिए खोलने के आदेश भी जस्टिस मिश्र ने ही दिए थे।