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Tamil Nadu: '453 सीटों में बदलाव की जरूरत नहीं', परिसीमन मुद्दे पर DMK सरकार के समर्थन में दिखे कमल हासन

Wed, 05 Mar 2025 04:00 PM IST
पवन पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई Published by: पवन पांडेय Updated Wed, 05 Mar 2025 04:00 PM IST
सार

Delimitation: तमिलनाडु में परिसीमन के मुद्दे को लेकर तमाम दल एक साथ नजर आ रहे हैं। एक तरफ से जहां सीएम स्टालिन इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं, वहीं टीवीके प्रमुख विजय के बाद अब नेता-अभिनेता कमल हासन ने भी इसका विरोध जताया है।

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Chennai: Kamal Hassan leaves after the all-party meeting over the delimitation issue, chaired by CM MK Stalin
कमल हासन, प्रमुख, मक्कल निधि मैयम पार्टी - फोटो : ANI

विस्तार

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की अध्यक्षता में परिसीमन मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक में शामिल के बाद अभिनेता और मक्कल निधि मैयम प्रमुख कमल हसन रवाना ने कहा, 'मेरी राय है कि इन 453 (सीटों) में बदलाव की जरूरत नहीं है'। उन्होंने आगे कहा- 'जब देश की जनसंख्या 145 करोड़ थी, तब भी इन 453 सदस्यों ने देश को आज इस स्थिति तक पहुंचाया...ये पर्याप्त हैं। अगर उन्हें सीटों की संख्या बढ़ानी ही है, तो केंद्र में लिए गए सभी सरकारी फैसले राज्यों द्वारा निष्पादित किए जाते हैं। अगर वे जनप्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाना ही चाहते हैं, तो विधानसभा की सीटें बढ़ाई जानी चाहिए'।
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टीवीके प्रमुख विजय ने भी जताया ऐतराज
राज्य में परिसीमन को लेकर जारी विवाद पर अब फिल्म अभिनेता और तमिल वेत्री कषगम (टीवीके) के प्रमुख विजय दलपति ने भी टिप्पणी की हैं। विजय दलपति ने सोशल मीडिया पर इसे लेकर बयान जारी किया है। इस बयान में विजय ने लिखा है कि जनसंख्या के आधार पर परिसीमन होता है तो ये दक्षिणी राज्यों की राजनीतिक अहमियत कम करने की कोशिश होगी। उन्होंने लिखा कि 'अगर केंद्र सरकार मनमाने तरीके से संसदीय सीटों का परिसीमन करती है तो इसे दक्षिणी राज्यों की राजनीतिक अहमियत कम करने के तौर पर देखा जाएगा। इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस अहम मुद्दे पर हम सभी एक हैं और इससे ये भी पता चलेगा कि कौन तमिलनाडु के कल्याण के साथ है और कौन तमिलनाडु के खिलाफ।'

अगले साल से शुरू होनी है परिसीमन
साल 2026 से परिसीमन की प्रक्रिया शुरू होनी है। अगर परिसीमन जनसंख्या के आधार पर हुआ तो इससे दक्षिण के राज्यों में लोकसभा सीटें घट सकती हैं और उत्तरी राज्यों में सीटें बढ़ सकती हैं। इसका दक्षिण के राज्य विरोध कर रहे हैं। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ किया है कि परिसीमन से दक्षिण के राज्यों को नुकसान नहीं होगा। वहीं सीएम स्टालिन ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए दक्षिणी राज्यों को सजा दी जा रही है।

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