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सचिवों को केंद्र की सलाह: लोक शिकायतों की लंबितता को कम करें, अन्य आधिकारिक कार्यों को न्यूनतम करने पर जोर दें
Mon, 16 Jan 2023 02:26 PM IST
संजीव कुमार झा
पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली
Published by: संजीव कुमार झा
Updated Mon, 16 Jan 2023 02:26 PM IST
सार
शासन को और आसान बनाने के उद्देश्य से केंद्र ने अपने सभी विभागों के सचिवों से लोक शिकायतों और सरकारी कार्यों के लंबित मामलों को कम से कम करने को कहा है।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : Social Media
विस्तार
Add as a preferredशासन को और आसान बनाने के उद्देश्य से केंद्र ने अपने सभी विभागों के सचिवों से लोक शिकायतों और सरकारी कार्यों के लंबित मामलों को कम से कम करने को कहा है। इसके अलावा उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए सप्ताह में कम से कम तीन घंटे समर्पित करने के लिए भी कहा है कि काम की पेंडेंसी अपने न्यूनतम स्तर पर है कि नहीं।
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यह कदम देश के सबसे बड़े स्वच्छता अभियान की सफलता से प्रेरित है, जिसकी अगुवाई प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने पिछले साल अक्तूबर में की थी। डीएआरपीजी सचिव वी श्रीनिवास ने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा कि सरकार ने 'स्वच्छता' के विशेष अभियान 2.0 गतिविधियों को संस्थागत बनाने और गतिविधियों की मासिक निगरानी के साथ निरंतर आधार पर लंबित मामलों को कम करने का फैसला किया है।
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सरकार में लंबित मामलों को कम से कम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। पिछले साल 2 अक्तूबर से 31 अक्तूबर तक 1.01 लाख केंद्र सरकार के कार्यालयों में "विशेष अभियान 2.0" लागू किया गया था।
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