केंद्र सरकार: पीएम गति शक्ति की निगरानी के लिए सचिवों का अधिकार प्राप्त समूह का किया गया गठन

सड़क, रेल व अन्य उपयोगी सेवाओं के निर्माण की गतिविधियों में तालमेल बढ़ेगा
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की तरफ से जारी एक अधिसूचना में बताया गया कि 20 सदस्यीय समूह विकास के लिए अलग क्षेत्रों के आधार पर सड़क, रेल व अन्य उपयोगी सेवाओं के निर्माण की विभिन्न गतिविधियों में तादात्म्य लाने के लिए प्रक्रिया और निश्चित समय सीमा तय करेगा।

समूह साथ ही जरूरत के मुताबिक योजना में बदलाव करने के लिए रूपरेखा और मानदंड तय करेगा और योजना में पहले से शामिल परियोजनाओं में बदलाव के लिए समन्वय स्थापित करेगा। यह सामान्य एकीकृत पोर्टल के जरिये विकास की तमाम पहलों को एक साथ लाएगा, जिससे सभी हितधारकों की जरूरतों को पूरा किया जा सके। इसके साथ ही योजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के मार्गदर्शक सिद्धांतों की शिकायत व संबंधित मंत्रालयों की मांगों को पूरा करने के लिए उचित दिशा-निर्देश जारी करेगा।

ये हैं समूह का हिस्सा
समूह में सड़क, जहाजरानी, नागरिक उड्डयन, दूरसंचार, कोयला, खदान व कृषि मंत्रालयों सहित सभी प्रमुख मंत्रालयों के सचिवों के अलावा रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष शामिल हैं।

अर्थव्यवस्था को सहारा देने वाला बुनियादी ढांचा बनेगा
पीएम मोदी ने 13 अक्तूबर को अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाले बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए 100 लाख करोड़ रुपये के राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत की थी। पीएम गति शक्ति योजना एक ऐसा महामंच है जिसके जरिये विभिन्न मंत्रालयों व विभागों के बीच वास्तविक समय के आधार पर समन्वय के जरिये बुनियादी ढांचा परियोजनाओं बनाई और कार्यान्वित की जाएंगी।