Bengal: एसआईआर पर कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बैठक, न्यायिक अधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारी

बैठक में एसआईआर की प्रगति पर क्या जानकारी दी गई?
बैठक करीब एक घंटे चली। इसके बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल ने इसे आंतरिक बैठक बताया। उन्होंने कहा कि एसआईआर केलिए ऑनलाइन पोर्टल पर न्यायिक अधिकारियों का प्रशिक्षण सोमवार सुबह पूरा हो गया और कई जगहों पर काम शुरू हो चुका है। उन्होंने बताया कि ओटीपी से जुड़ी शुरुआती दिक्कतें थीं, जिन्हें दूर कर लिया गया है। 

सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया को लेकर क्या निर्देश दिए थे?
20 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष आदेश में कार्यरत और पूर्व जिला जजों को इस प्रक्रिया में सहयोग के लिए तैनात करने को कहा था। शीर्ष कोर्ट ने कहा था कि जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने की स्थिति में हैं और जिनके दावों व आपत्तियों पर फैसला होना है, उनके मामलों की सुनवाई न्यायिक अधिकारी करेंगे।

कितने नाम लंबित हैं और किन जिलों में स्थिति गंभीर है?
मतदाता सूची में गड़बड़ियों में माता-पिता के नाम में अंतर और उम्र में असामान्य अंतर जैसे मामले शामिल हैं। शीर्ष कोर्ट ने चीफ जस्टिस से कुछ न्यायिक अधिकारियों और पूर्व जजों की पहचान करने को कहा था, क्योंकि राज्य सरकार की ओर से पर्याप्त ग्रेड 'ए' अधिकारी उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

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मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची जारी होने से पहले करीब 60 लाख नामों का मुद्दा अभी लंबित है। जरूरत पड़ने पर 28 फरवरी के बाद जारी होने वाली पूरक सूची में कुछ नाम जोड़े जा सकते हैं। इनमें सबसे अधिक नाम मुर्शिदाबाद, फिर उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिलों से हैं।

केंद्रीय बलों की तैनाती पर क्या फैसला हुआ?
बैठक में यह भी तय हुआ कि 200 न्यायिक अधिकारियों को सुरक्षा दी जाएगी। केंद्रीय बलों की तैनाती पर एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि उन्हें अलग-अलग स्थानों पर तैनात किया जाएगा, न कि आरक्षित रखा जाएगा।