Big News : म्यूचुअल फंड की खरीदना और सुरक्षित, इन पांच कंपनियों में सरकार बेचेगी हिस्सेदारी, पढ़ें खास खबरें
बाजार नियामक सेबी ने इससे जुड़े नियमों में संशोधन कर दिया। नया नियम 24 नवंबर से लागू हो गया है। वहीं शेयर बाजार की तेजी का फायदा उठाने व राजस्व बढ़ाने के लिए सरकार पांच कंपनियों में हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है।
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Add as a preferredम्यूचुअल फंड की किसी स्कीम की अंदरूनी जानकारी के आधार पर फंड के यूनिट्स में अब कर्मचारी खरीद-फरोख्त नहीं कर पाएंगे। शेयर बाजार की तरह इसे भी भेदिया कारोबार के दायरे में ला दिया गया है। बाजार नियामक सेबी ने इससे जुड़े नियमों में संशोधन कर दिया। नया नियम 24 नवंबर से लागू हो गया है।
नियमों के तहत, भेदिया कारोबार रोकने के लिए मूल्य संवेदनशील जानकारियों तक पहुंच रखने वाले सभी कर्मचारियों को नामित व्यक्तियों के रूप में पहचाना जाएगा। सभी को इसकी गोपनीयता बनाकर रखनी होगी। एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (एएमसी) को अपनी स्कीम की यूनिट्स में एएमसी, ट्रस्टियों और उनके करीबी रिश्तेदारों द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों के प्लेटफॉर्म पर होल्डिंग के विवरण का खुलासा करना होगा। सेबी का ताजा फैसला फ्रैंकलिन टेम्पलटन प्रकरण के बाद आया है। इस फंड हाउस के कुछ अधिकारियों पर आरोप था कि छह डेट योजनाओं को बंद करने से पहले उन्होंने अपने पैसे निकाल लिए थे।
पांच कंपनियों में सरकार बेचेगी 10% तक हिस्सा
शेयर बाजार की तेजी का फायदा उठाने व राजस्व बढ़ाने के लिए सरकार पांच कंपनियों में हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है। इसमें कोल इंडिया, हिंदुस्तान जिंक और राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स में 5 से 10% हिस्सा बिक सकता है। इसमें एक रेल मंत्रालय की भी कंपनी होगी।
मौजूदा शेयर भाव पर हिस्सा बेचने से 165 अरब रुपये मिल सकते हैं। शेयर बाजार रिकॉर्ड स्तर पर है। इससे सरकार को ज्यादा पैसा मिलेगा। राष्ट्रीय केमिकल्स और कोल इंडिया के शेयर एक साल में दो गुना तक बढ़े हैं। इस रकम से सब्सिडी बिल को पूरा करने में मदद मिलेगी।
इमरान को नहीं मिली परेड ग्राउंड में हेलिकॉप्टर उतारने की अनुमति
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने बताया कि शनिवार को होने वाली विरोध रैली के लिए पूर्व प्रधानमंत्री के हेलिकॉप्टर को उतरने की अनुमति नहीं दी गई है। इमरान खान को 26 नवंबर को रावलपिंडी में शहबाज शरीफ के खिलाफ आयोजित रैली को संबोधित करना है। उनका हेलिकॉप्टर परेड ग्राउंड में उतरना था। पीटीआई की उपाध्यक्ष शिरीन मजारी ने कहा, साजिशकर्ताओं के दिमाग में इमरान खान का डर बैठ गया है।
चीनी-कनाडाई पॉप सितारे क्रिस वू को 13 साल की सजा
चीन की एक अदालत ने चीनी मूल के कनाडाई पॉप सितारे क्रिस वू को दुष्कर्म समेत अन्य आरोपों में दोषी करार देते हुए 13 साल कैद की सजा सुनाई। बीजिंग की चाओयांग जिला कोर्ट ने कहा कि क्रिस वू को 2020 के दुष्कर्म मामले में साढ़े ग्यारह वर्ष की सजा दी गई। जबकि यौन स्वच्छंदता में संलग्न होने के लिए भीड़ इकट्ठा करने के अपराध के लिए एक वर्ष, 10 माह की सजा सुनाई गई।
यह मामला 2018 का है, जिसमें क्रिस और अन्य लोगों ने कथित तौर पर दो महिलाओं का यौन शोषण किया। अदालत ने कहा, दुष्कर्म के मामले में तीनों पीड़ितों ने भी शराब पी रखी थी और विरोध करने में असमर्थ थीं। क्रिस वू को जेल में सजा का अपना समय पूरा करने के बाद तुरंत निर्वासित कर दिया जाएगा। सजा सुनाते वक्त एक कनाडाई राजनयिक भी अदालत में मौजूद थे।
केरल : नकली नोट छापने के आरोप में मां-बेटी गिरफ्तार
केरल पुलिस ने कोट्टायम बाजार से नकली नोटों का इस्तेमाल करने और छापने के आरोप में अंबालाप्पुझा निवासी विलासिनी (68) और उसकी बेटी शीबा (34) को गिरफ्तार किया है। लॉटरी की टिकट खरीदने के लिए विलासिनी को नकली नोट दिया था। दुकानदार के सूचना देने पर पुलिस ने कुरिची में उनके किराए के घर पर छापा मारा और 100 रुपये के 14 नकली नोटों के साथ एक लैपटॉप, प्रिंटर और स्कैनर को जब्त कर लिया। शीबा ने इंटरनेट से नकली नोट छापना सीखा था।
मुख्यमंत्रियों से मिलीं वित्त मंत्री, बजट पर मांगे सुझाव
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ एक पूर्व-बजट बैठक की अध्यक्षता की। बैठक का उद्देश्य वर्ष 2023-24 के आगामी बजट के लिए सुझाव लेना था। शुक्रवार को बैंठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और राज्य-केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के अलावा केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी व भागवत कराड, केंद्रीय वित्त मंत्रालय के विभिन्न अंगों के सचिव, मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन व अन्य मौजूद थे।
सीतारमण अब तक कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विशेषज्ञों सहित कई जानकारों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठक कर चुकी हैं। सबसे पहली बैठक सोमवार को हुई थी। अगले वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक बजट तैयार करने की औपचारिक कवायद बीते 10 अक्टूबर से शुरू हुई। 2023-24 का बजट एक फरवरी को पेश होगा। यह आगामी लोकसभा चुनाव से पहले मोदी 2.0 सरकार का आखिरी पूर्ण बजट होगा।
राज्यपाल रबर स्टांप नहीं, मेरी मंजूरी के लिए आएगा तो दिमाग लगाऊंगा : खान
विभिन्न मुद्दों पर राज्य सरकार से चल रही खींचतान के बीच केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने शुक्रवार को कहा कि राज्यपाल का पद रबर स्टैंप नहीं है और जब उनकी मंजूरी के लिए कुछ भी आएगा तो वह अपना दिमाग लगाएंगे। तीन साल से केरल के राज्यपाल के पद पर आसीन खान ने कहा, मैं नहीं मानता कि सभी गैर-भाजपा राज्यों को राज्यपाल से समस्या है और मैं यह भी नहीं मानता कि भाजपा सरकारों के साथ राज्यपाल के बीच कोई मतभेद नहीं हैं।
आईएएस अधिकारी पर हत्या का आरोप हटाने के आदेश पर रोक
केरल हाईकोर्ट ने पत्रकार केएम बशीर की मौत से जुड़े एक मामले में आईएएस अधिकारी श्रीराम वेंकटरमण के खिलाफ हत्या का आरोप हटाने के निचली अदालत के आदेश पर दो महीने के लिए रोक लगाई है। वेंकटरमण पर 2019 में नशे में गाड़ी चलाते हुए एक पत्रकार की बाइक को टक्कर मारने का आरोप है। दुर्घटना में पत्रकार की मौत हो गई थी।
झारखंड में ऑपरेशन ऑक्टोपस के दौरान बरामद हुई 12 आईईडी
झारखंड के लातेहार जिले के बूढ़ा पहाड़ इलाके में सेना और पुलिस के संयुक्त अभियान ऑक्टोपस के तहत शुक्रवार को 12 आईईडी मिलीं। माओवादियों ने ये विस्फोटक सेना और पुलिस को निशाना बनाने के लिए लगाए थे। एसपी अंजनी अंजन ने बताया कि 7 से 10 किलो विस्फोटकों को बम स्क्वाड ने मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया। इससे पहले 18 नवंबर को भी यहां 120 आईईडी मिली थीं।
केंद्रीय मंत्री टेनी के बेटे पर आरोप तय करने का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र की जमानत याचिका पर सुनवाई में ट्रायल कोर्ट को आरोप तय करने का निर्देश दिया। जस्टिस सूर्यकांत व जस्टिस विक्रमनाथ की पीठ को बताया गया कि इस मामले में चार्जशीट दायर की जा चुकी है, पर ट्रायल कोर्ट को आरोप तय करने के संबंध में उचित आदेश पारित करना बाकी है। पीठ ने यह देखते हुए कि मामला 29 नवंबर को ट्रायल कोर्ट के सामने आएगा, एक सप्ताह में आरोप तय करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अब 12 को सुनवाई करेगा।
साईं बाबा मंदिर को 175 करोड़ रुपये के आयकर भुगतान से दी गई छूट
शिरडी के श्री साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट को पिछले 3 साल में लगाए गए 175 करोड़ रुपये के आयकर भुगतान से छूट दी गई है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद यह छूट दी गई है। विज्ञप्ति के अनुसार, साल 2015-16 के कर का आकलन करते हुए आयकर विभाग को पता चला कि श्री साईं बाबा संस्थान धार्मिक ट्रस्ट नहीं बल्कि एक धर्मार्थ ट्रस्ट है। इस आधार पर दान पेटी में प्राप्त दान पर 30 प्रतिशत आयकर लगाते हुए 183 करोड़ रुपये का कर भुगतान नोटिस जारी किया गया।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार निकाय करेगा ईरान में हिंसा की जांच
ईरान में 22 वर्षीय महसा अमिनी की हिजाब के विरोध में गिरफ्तारी और पुलिस हिरासत में मौत के बाद देशभर में भड़की हिंसा के मामले में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टर्क ने स्वतंत्र जांच की मांग उठाई। इसके बाद एक विशेष सत्र के दौरान जिनेवा स्थित मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) ने इस संबंध में एक स्वतंत्र जांच मिशन गठित किया है।
अकेले पिछले सप्ताह 70 मौतें
ईरान में मानवाधिकार स्थिति पर विशेष संवाददाता जावेद रहमान ने भी यूएन मानवाधिकार परिषद के इस 35वें सत्र को सम्बोधित करते हुए बताया कि कि प्रदर्शनकारियों की आवाजों को दबाने के प्रयास बीते सप्ताह के दौरान और ज्यादा हो गए हैं। इसमें बच्चों के विरुद्ध कार्रवाई भी शामिल है। बीते सप्ताह 60 से 70 लोग मारे गए हैं जिनमें कुर्द इलाके के पांच बच्चे भी शामिल हैं। उन्होंने पिरानशहर, जावनरूड और महाबाद के कुर्द शहरों में हालात को खतरनाक बताया। जावेद ने ईरान सरकार की इस संबंध में पेश रिपोर्टों को निराधार बताया।
