BJP की पार्लियामेंट्री मीटिंग में उठा तीन तलाक का मुद्दा, कांग्रेस नहीं करेगी सपोर्ट
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
तीन तलाक मुद्दे पर सरकार तथा पार्टी की लाइन तय करने के लिए भाजपा ने अपने संसदीय दल की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में विपक्ष के आरोपों का जवाब देने की रणनीति पर चर्चा की गई।संसदीय दल की बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से ट्रिपल तलाक बिल को सर्वसम्मति से पास करने की अपील की है।
I don't think we can support it because they didn't made us understand how this criminality of Triple Talaq will benefit women. If someone is lodged in prison as a punishment for saying Triple Talaq, who will take care of his family: Salman Khurshid, Congress on #TripleTalaqBill pic.twitter.com/C6OgzzGH07
— ANI (@ANI) December 28, 2017विज्ञापन
दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और गुलाम नबी आजाद ने संसद भवन के बाहर गांधी प्रतिमा के पास केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े के बयान का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि हे्गड़े ने संविधान के नाम पर एक टिप्पणी की थी। हालांकि अपने बयान पर मचे बवाल के बाद हेगड़े ने कहा कि देश का संविधान उनके लिए सर्वोच्च है।
बता दें कि इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री राजनाथ सिंह संसद की लाइब्रेरी बिल्डिंग पहुंचे। साथ ही यहां कई पार्टियों ने नेता भी शामिल हुए। तीन तलाक को गैरकानूनी बनाने और अपराध की श्रेणी में लाने के लिए केंद्र सरकार गुरुवार को लोकसभा में महिला विवाह अधिकार संरक्षण बिल पेश करेगी। इस विधेयक के कानूनी जामा पहनते ही किसी भी रूप में एक साथ तीन तलाक का सहारा लेने वालों को तीन साल तक की सजा भुगतनी होगी।
Delhi: PM Modi & HM Rajnath Singh arrive for BJP Parliamentary party meting at Parliament's Library Building. pic.twitter.com/8jWrhQJ6FJ
— ANI (@ANI) December 28, 2017
Delhi: Inside visuals of BJP Parliamentary party meting underway at Parliament's Library Building. pic.twitter.com/li5yp0Oivp
— ANI (@ANI) December 28, 2017
जहां कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, वाम दलों सहित कई पार्टियां इस बिल के खिलाफ एकजुट हो गई हैं, वहीं सरकार ने इसे लैंगिक न्याय, समानता और महिलाओं की गरिमा का मुद्दा बताते हुए विरोध की परवाह न करने का दो टूक संदेश दिया है।
