15 दिसंबर से शुरू होगा शीत सत्र, कैबिनेट ने पास किया bankruptcy कानून सख्त बनाने का अध्यादेश
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
15 दिसंबर से होगा संसद का शीतकालीन सत्र
कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली और कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि संसद का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर से शुरू होगा। जेटली ने कहा कि गुजरात चुनाव के बाद ही संसद का सत्र हो, इसलिए इस तारीख को चुना गया है। इस सत्र में सरकार की कोशिश रहेगी कि इन अध्यादेश को पास करा लिया जाए। इस कानून के पास हो जाने से सबसे ज्यादा फायदा सरकारी बैंकों को होगा।
We are going to ensure that a regular winter session is held but we will make sure that the parliament session and election dates don't overlap.: FM Arun Jaitley pic.twitter.com/vZKXAC8GAP
विज्ञापन विज्ञापन— ANI (@ANI) November 22, 2017
पीएसयू कंपनियों के लिए वेतन नीति का ऐलान
वित्त मंत्री जेटली ने कहा कि सेंट्रल पब्लिक सेंटर एंटरप्राइजेज में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए वेतन नीति पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है।
Cabinet has approved Wage Policy for the 8th Round of Wage Negotiations for workmen in Central Public Sector Enterprises: FM Arun Jaitley pic.twitter.com/1sCQFH9dZf
— ANI (@ANI) November 22, 2017
Cabinet has approved the setting up of 15th Finance Commission. The Terms of Reference for the Commission will be notified in due course of time.: Finance Minister Arun Jaitley pic.twitter.com/16MK8KyxHV
— ANI (@ANI) November 22, 2017
बढ़ेगी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की सैलरी
बेवकूफ बना रहे हैं हार्दिक और कांग्रेसCabinet has decided to revise the salary of High Court & Supreme Court judges: Union Minister Ravi Shankar Prasad pic.twitter.com/pjN3gUEG03
— ANI (@ANI) November 22, 2017
अरुण जेटली ने गुजरात चुनाव से पहले पाटीदार समुदाय नेता हार्दिक पटेल और कांग्रेस के बीच हुए 50 फीसदी आरक्षण देने की बात पर कहा कि दोनों पार्टियां लोगों को बेवकूफ बना रही हैं। जेटली ने कहा कि देश के कानून में केवल 50 फीसदी आरक्षण सभी जातियों को शामिल करके बनाया गया है। इसमें कोई कैसे फेरबदल कर सकता है।
The law of the land is very clear. 50 percent cap can not be breached. By saying that they (Hardik Patel & Congress) will do this, they are deceiving each other as well as the voters: FM Arun Jaitley on #Patidar reservation pic.twitter.com/joclWQul5z
— ANI (@ANI) November 22, 2017