सीएम हिमंत बोले:असम सरकार बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने पर कर रही है विचार, बाल विवाह पर कार्रवाई होगी तेज

उन्होंने कहा कि असम सरकार ने यह जांचने के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाने का फैसला किया है कि क्या राज्य विधानमंडल को राज्य में बहुविवाह पर रोक लगाने का अधिकार है। समिति मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) अधिनियम, 1937 के प्रावधानों की जांच भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के साथ-साथ राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत के साथ करेगी। समिति निर्णय तक पहुंचने के लिए कानूनी विशेषज्ञों सहित सभी हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि असम सरकार राज्य में बाल विवाह पर नकेल कसने के संबंध में अपने प्रयासों को तिगुना करेगी। निकट भविष्य में गिरफ्तारियां ओर तेज होगी। बाल विवाह के अपराधियों के खिलाफ गहन अभियान चलाया जाएगा। इस साल फरवरी में असम सरकार द्वारा बाल विवाह पर कार्रवाई शुरू करने के बाद हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले सीएम सरमा ने कहा था कि राज्य सरकार 2026 तक बाल विवाह को समाप्त करना चाहती है।