आधार- किसी भी शख्स को उसके 12 अंक वाले नंबर को बंद करके बर्बाद किया जा सकता है

दीवान ने दलील दी कि हर सेवा एवं सुविधा के लिए आधार को अनिवार्य बनाया जाना नागरिकों के अधिकारों की हत्या करने जैसा है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए के सीकरी, जस्टिस ए एम खानविलकर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस अशोक भूषण की संविधान पीठ मामले में सुनवाई कर रही है। 

हालांकि पीठ ने श्याम दीवान उस दलील पर एतराज जताया, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार यह नहीं कह सकती कि उसे स्कूल, बच्चों और कल्याणकारी योजनाओं के वास्तविक लाभार्थियों का पता लगाने और इस मद में होने वाले खर्च के असल प्राप्तकर्ताओं का सत्यापन करने के लिए आधार की आवश्यकता है।