ओडिशा: छात्रा की आत्महत्या के बाद गिरफ्तार पांच लोगों को मिली जमानत; नेपाली छात्रों को जबरन निकाला था बाहर

छात्रावास के कमरे में छात्रा ने की थी आत्महत्या
शहर में स्थित केआईआईटी में बीटेक (कंप्यूटर साइंस) तृतीय वर्ष की छात्रा प्रकृति लम्साल (20) ने रविवार दोपहर को छात्रावास के कमरे में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद परिसर में अशांति फैल गई। इस घटना को लेकर राज्यव्यापी आक्रोश फैल गया है। विधानसभा में भी यह मुद्दा उठाया गया। इससे पहले ओडिशा पुलिस ने मंगलवार को भुवनेश्वर के एम्स में पोस्टमॉर्टम के बाद नेपाली छात्रा का शव उसके पिता को सौंप दिया। लड़की के पिता सुनील लम्साल अपने दोस्तों के साथ यहां मौजूद रहे। सुनील ने बताया कि वे शव को नेपाल ले जाने की योजना बना रहे हैं।

हालात बिगड़े तो नेपाली छात्रों को छात्रावास से निकाल दिया
आत्महत्या की खबर लगते ही परिसर में स्थिति बिगड़ने लगी। इसे देखते हुए आनन फानन में केआईआईटी अधिकारियों ने कुछ नेपाली छात्रों को छात्रावास से कथित तौर पर निकाल दिया और उनकी यात्रा की कोई व्यवस्था किए बिना उन्हें कटक रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया। कुछ छात्रों ने दावा किया, 'हमारे पास भोजन, पानी या रेल टिकट खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं।' कई छात्र आरक्षित टिकट नहीं मिल पाने के कारण पुरी-पटना एक्सप्रेस ट्रेन में सामान्य डिब्बे में चढ़ गए।

पुलिस ने दो मामले दर्ज किए
भुवनेश्वर के डीसीपी पिनाक मिश्रा ने बताया, 'पुलिस ने दो मामले दर्ज किए हैं, एक लड़की के चचेरे भाई से मिली शिकायत के आधार पर फांसी लगाकर आत्महत्या करने के संबंध में और दूसरा सोशल मीडिया वीडियो को लेकर, जिसमें निजी विश्वविद्यालय के सुरक्षाकर्मी और कर्मचारी घटना पर विरोध प्रदर्शन करने वाले छात्रों के साथ दुर्व्यवहार व पिटाई करते दिख रहे हैं।'

वीडियो संदेश जारी किया और माफी मांगी
इस बीच केआईआईटी के अधिकारियों के माफी मांगने के बावजूद छात्रों ने परिसर में धरना दिया और दो महिला अधिकारियों से व्यक्तिगत माफी की मांग की, जिन्होंने कथित तौर पर नेपाली छात्रों और छात्रावास में रहने वाले दूसरे छात्रों का अपमान किया था। छात्रों की मांग मानते हुए दो महिला अधिकारियों जानति नाथ और मंजूषा पांडे ने केआईआईटी के आधिकारिक ‘एक्स’ हैंडल पर एक वीडियो संदेश जारी किया और माफी मांगी।

ओडिशा सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया
इस बीच ओडिशा सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच टीम का गठन किया। टीम के अन्य सदस्य उच्च शिक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव हैं।