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2जी केस: ED ने ए राजा की रिहाई के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Mon, 19 Mar 2018 05:35 PM IST
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पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा
- फोटो : ANI
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यूपीए-2 कार्यकाल में हुए 2जी घोटाला मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा एक बार फिर मुश्किलों में घिर सकते हैं। सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ए राजा और अन्य की 2जी मामले में रिहाई के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। बता दें कि ईडी ने निचली अदालत (पटियाला हाउस कोर्ट) के फैसले के खिलाफ यह अपील की है। हालांकि अभी सीबीआई ने इस मामले में कोई अपील दायर नहीं की है।
गौरतलब है कि 2जी घोटाले में ए राजा और कनिमोझी समेत सभी आरोपी बरी किए जा चुके हैं। इस मामले में भारत सरकार के खजाने को 1 लाख 76 हजार करोड़ रुपये के नुकसान होने की बात कही गई थी। जिस पर अदालत ने कहा था कि सीबीआई इस मामले में दोषियों के खिलाफ आरोप साबित करने में नाकाम रही है।
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गौरतलब है कि 2जी घोटाले में ए राजा और कनिमोझी समेत सभी आरोपी बरी किए जा चुके हैं। इस मामले में भारत सरकार के खजाने को 1 लाख 76 हजार करोड़ रुपये के नुकसान होने की बात कही गई थी। जिस पर अदालत ने कहा था कि सीबीआई इस मामले में दोषियों के खिलाफ आरोप साबित करने में नाकाम रही है।
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Enforcement Directorate files appeal in the Delhi High Court against acquittal of former telecom minister A Raja and others in the 2G spectrum case. (file pic) pic.twitter.com/3TIGaKNI60
विज्ञापन विज्ञापन— ANI (@ANI) March 19, 2018
जानिए, 2जी स्कैम में कब क्या हुआ?
a raja and kanimozhi
- स्वान टेलीकॉम के प्रमोटर शाहिद उस्मान बलवा को 8 फरवरी 2011 को गिरफ्तार किया गया
- सीबीआई ने 2 अप्रैल 2011 को पहली चार्जशीट दाखिल की
- वहीं सीबीआई ने 25 अप्रैल 2011 को दूसरी चार्जशीट दाखिल की
- कनिमोझी और शरद कुमार की गिरफ्तारी के आदेश 20 मई 2011 को दिए गए
- ए राजा ने 25 जुलाई 2011 को पीएम मनमोहन सिंह और चिदंबरम को गवाह बनाने की बात कही
- सीबीआई ने कोर्ट में 22 सितंबर 2011 को पी चिदंबरम का बचाव किया
- वहीं 21 अक्टूबर 2011 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी वित्तमंत्री पी चिदंबरम का बचाव किया
- चिदंबरम को सह आरोपी बनाए जाने की बीजेपी नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी की याचिका पर सुनवाई 24 अक्टूबर 2011 को टाल दी गई।
- कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने17 नवंबर 2011 को सुब्रह्मण्यम स्वामी को चिदंबरम की भूमिका से जुड़े दस्तावेज दिए
- 2जी स्कैम को नया मोड़ दिया स्वामी ने 3 दिसंबर 2011 को कोर्ट को बताया कि चिदंबरम को क्यों सहआरोपी बनाया जाना चाहिए
- पीएमओ कार्यालय पर 30 जनवरी 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने आड़े हाथों लिया और अदालत ने कहा कि PMO के अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को सही जानकारी नहीं दी
- सुप्रीम कोर्ट ने ए राजा के समय आवंटित सभी 122 लाइसेंस 02 फरवरी 2012 को रद्द कर दिया
