अब तक खुले 22 करोड़ जन धन खाते, लेकिन बैंकों के लिए बने मुसीबत

जन धन अकाउंट खोले जाने का मकसद लोगों को बैंक से जोड़ना, सेविंग के लिए प्रेरित करना, लोन की प्रक्रिया को आसान बनाना और विभिन्न प्रकार की सब्सिडी सीधे अकाउंट में ट्रांसफर करना था। अब सवाल ये उठता है कि अब मोदी सरकार के दो साल हो जाने पर इन अकाउंट्स की क्या हालत है और यह योजना कैसा काम कर रही है?

अप्रैल 2016 तक के आंकड़ों के अनुसार देश भर में खुले 22 करोड़ जन धन खातों में कुल मिलाकर 37,617 करोड़ रुपए हैं। इस तरह हर खाते में औसतन 1700 रुपए हैं। हालांकि, यह रकम बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन गरीब लोगों की हालत के हिसाब से वह इतना ही पैसा अपने अकाउंट में रख पाए हैं।

इंटरनेशनल फाइनेंशियल कंसल्टेंसी माइक्रोसेव के एक सर्वे में यह सामने आया है कि 33 फीसदी जन धन अकाउंट सेकेंड अकाउंट हैं। इसका मतलब है कि जन धन खाताधारकों में से 33 फीसदी लोगों को दूसरे बैंक अकाउंट भी हैं। यह कारण है कि इस समय 28 फीसदी जन धन अकाउंट ऐसे हैं, जिसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती है।