13 राज्यों के 206 जिले और दो लाख गांव में सूखा और जलसंकट

प्रश्नकाल के दौरान पेयजल स्वच्छता मंत्री ने कहा कि देश के 13 राज्य सूखे की चपेट में हैं। मगर इस आशय की रिपोर्ट उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र सहित महज 11 राज्यों ने ही दी है। उन्होंने कहा कि सूखा और इसके कारण पेजयल का संकट हरियाणा और बिहार में भी है। मगर यहां की राज्य सरकारें ऐसा नहीं मानती। इन दो राज्यों ने इसी कारण नियमानुसार केंद्र को अपनी रिपोर्ट भी नहीं भेजी है।

मंत्री ने कहा कि केंद्र ने इस स्थिति से निपटने के लिए अब तक 1937 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। नियमानुसार राज्यों को भी इसमें 50 फीसदी अंशदान देना होता है। ऐसे में इस संकट से निपटने की रकम करीब 4000 करोड़ रुपये है। इस दौरान रामकृपाल ने यह भी कहा कि वाटर प्यूरीफायर का एक प्लांट लगाने में करीब 600 करोड़ का खर्च आता है। ऐसे में बिना राज्यों के सहयोग के इसे सभी जगह लगाया जाना संभव नहीं है।

इससे पहले सूखा और पेयजल पर सवाल पूछने की सदन में होड़ मच गई। स्पीकर ने पहले तो इसी विषय पर बृहस्पतिवार को ही अल्पकालिक चर्चा होने की बात कह अधिक सदस्यों को सवाल पूछने की इजाजत देने से इंकार किया। इसके बावजूद कई सांसद अपनी अपनी सीट पर खड़े हो कर सवाल पूछने की इजाजत मांगने लगे। करीब 2-3 मिनट के हंगामे के बाद स्पीकर बेहद नाराज हो गईं। उन्होंने कहा कि अगर सांसदों को लगता है कि स्पीकर पर चिल्लाने से उनके क्षेत्र में पानी आ जाएगा तो उन्हें ऐसा जरूर करना चाहिए।