गुलबर्ग सोसायटी नरसंहार: 11 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
गुजरात के गुलबर्ग सोसायटी नरसंहार मामले में एसआईटी अदालत ने 11 दोषियों को मौत तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 12 अन्य लोगों को सात साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। लोक अभियोजक आरडी कोडेकर ने बताया कि फैसले के दौरान न्यायालय ने कहा कि 2002 की यह घटना सभ्य समाज के लिए एक काला दिन था।
गुलबर्ग मामले में करीब 15 साल बाद आए इस फैसले का कई लोगों ने स्वागत किया है लेकिन अन्य आरोपियों के कम सजा मिलने पर अपनी निराशा भी जताई है। समाजसेवी तीस्ता सीतलवाड़ ने कहा कि वह अदालत के इस फैसले से नाखुश हैं और जिन लोगों को कम सजा सुनाई गई है उसके खिलाफ वह अगली अदालत में अपील करेंगी। वहीं इस हमले में मारे गए एहसान जाफरी की पत्नी जाकिया जाफरी का कहना है कि सभी आरोपियों के आजीवन कारावास मिलनी चाहिए।
They brutally killd Ehsan Jafri, this is quantum of sentence?They should have all got life imprisonment: Zakia Jafri pic.twitter.com/QrvcBRnAEy
विज्ञापन विज्ञापन— ANI (@ANI_news) June 17, 2016
वहीं दोषियों के परिवार ने अदालत के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। वह एसआईटी कोर्ट के इस फैसले से नाखुश हैं। उनका कहना है कि उनके परिवार के सदस्य को गलत तरीके से इस मामले फंसाया गया है।
Relatives of convicts in Gulberg Case: We will appeal in higher courts. Our relatives are innocent. pic.twitter.com/YArOTprUxi
— ANI (@ANI_news) June 17, 2016
क्या हुआ था गुलबर्ग सोसायटी में?
गौरतलब है कि 2002 के गुजरात दंगों के दौरान अहमदाबाद स्थित गुलबर्ग सोसायटी पर करीब 400 लोगों की हिंसक भीड़ ने हमला बोला था। इसमें पूर्व सांसद एहसान जाफरी सहित 69 लोगों की हत्या कर दी गई थी। मामले में बीते दो जून को विशेष अदालत के न्यायाधीश पीबी देसाई ने 66 आरोपियों में से 24 को दोषी करार दिया था।
अदालत ने 11 को हत्या का दोषी माना जबकि विश्व हिंदू परिषद के नेता अतुल वैद्य सहित 13 अन्य लोगों को हत्या से छोटे अपराध के लिए दोषी माना था। 14 साल बाद आए अदालत के फैसले में छह की मौत ट्रायल के दौरान ही हो गई थी।
भाजपा पार्षद बिपिन पटेल सहित 36 लोगों को इस मामले में बरी कर दिया गया था। बरी किए गए अन्य आरोपियों में गुलबर्ग सोसाइटी क्षेत्र के तत्कालीन पुलिस इंस्पेक्टर केजी इरडा और पूर्व कांग्रेस पार्षद मेघसिंह चौधरी भी थे।
