आज के दिन: जापान की प्रधानमंत्री आज से भारत के दौरे पर, देश मेंं वीबी-जी राम-जी अधिनियम होगा लागू

राष्ट्रपति का आंंध्र प्रदेश दौरा

शुरुआत राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू  आंध्र प्रदेश के दौरे पर है। इस दौरान वह अनंतपुरम में स्थित आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी।

कई बदलाव होंगे आज से लागू

1 जुलाई 2026 से देश में कई महत्वपूर्ण वित्तीय बदलाव लागू होने जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 (आकलन वर्ष 2026-27) के लिए ITR-1 और ITR-2 फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई, 2026 तय की गई है। अगर आप इस तय समय सीमा के भीतर अपना रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं, तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके अलावा, रिटर्न में देरी होने पर कुछ खास टैक्स रिजीम को चुनने पर रोक लग सकती है और आपको होने वाले नुकसान को आगे के वर्षों के लिए कैरी फॉरवर्ड करने में भी पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है।

• भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने आम जनता को एक बड़ी राहत दी है। 1 जुलाई 2026 से आधार मोबाइल एप्लिकेशन के जरिए अपने रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस को अपडेट करना बिल्कुल मुफ्त होगा। इसके लिए पहले 75 रुपये का शुल्क देना पड़ता था, जिसे अब 6 महीने के लिए (यानी 31 दिसंबर, 2026 तक) अस्थायी रूप से माफ कर दिया गया है।

• बुधवार से सामान्य और तत्काल, दोनों तरह के पासपोर्ट के लिए सर्विस फीस में बढ़ोतरी कर दी है। इसका मतलब है कि अब भारत या विदेश में पासपोर्ट बनवाने या रिन्यू कराने की प्रक्रिया पहले के मुकाबले ज्यादा महंगी हो जाएगी। 

जापान की प्रधानमंत्री भारत के दौरे पर

जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची आज से भारत के तीन दिन के दौरे है। इस दौरे वे व्यापार, निवेश और रक्षा जैसे कई क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने चर्चा कर सकती है। विदेश मंत्रालय (MEA) के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर, तकाइची 1 से 3 जुलाई तक नई दिल्ली के आधिकारिक दौरे पर रहेंगी। यह दौरा 16वें भारत-जापान सालाना शिखर सम्मेलन के लिए होगा।

केंद्रीय कृषि मंत्री का अरुणाचल प्रदेश दौरा

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान दो दिन के पूर्वोत्तर दौरे पर है। वह बुधवार  को अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर जमीन पर हालात का सीधा जाबयजा लेंगे।  जहां वे हवाई और ज़मीनी सर्वे के ज़रिए बाढ़ की मार झेल रहे गांवों, खेतों और राहत शिविरों की स्थिति को नज़दीक से देखेंगे। केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह बाढ़ से प्रभावित किसानों, स्थानीय निवासियों, महिला समूहों और युवाओं से सीधे बातचीत करेंगे। इसी दिन वे अरुणाचल प्रदेश सरकार के मंत्रियों वरिष्ठ अधिकारियों और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकें भी करेंगे, जिनमें फसल नुकसान का आकलन, किसानों को मुआवज़ा और फसल बीमा भुगतान, बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों, पुलों और तटबंधों की मरम्मत, साथ ही ग्रामीण बुनियादी ढांचे को दोबारा खड़ा करने की रणनीति पर बात होगी।

आज से वीबी-जी राम-जी अधिनियम होगा लागू

आज से विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) [वीबी-जी राम-जी] अधिनियम, 2025 पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होगा। यह अधिनियम ग्रामीण रोजगार, आजीविका सुरक्षा और गांवों के सतत विकास को नई मजबूती देगा। इसके तहत पात्र ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार की वैधानिक गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। इस मिशन को जमीन पर उतारने के लिए सरकार 100 से ज्यादा एरिया ऑफिसरों को सीधे फील्ड में उतारेगी। (संबंधित खबर यहां पढ़ें)

पंजाब में मंत्रिमंडल की अहम बैठक

पंजाब में बुधवार को मंत्रिमंडल की अहम बैठक बुलाई गई है। यह बैठक मुख्यमंत्री के चंडीगढ़ स्थित सरकारी आवास पर शाम चार बजे आयोजित की जाएगी। इस बैठक को लेकर प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। इसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। 

उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड होगा खत्म
उत्तराखंड मदरसा बोर्ड बुधवार को खत्म हो जाएगा। इसके बाद राज्य के मदरसों में राज्य शिक्षा बोर्ड का पाठ्यक्रम लागू होगा। इससे मदरसों में पढ़ने वाले हजारों बच्चे शिक्षा की मुख्यधारा से जुड़ सकेंगे और उनके शैक्षिक प्रमाणपत्र मान्य होंगे। राज्य में वर्ष 2011 में मदरसा बोर्ड के गठन को मंजूरी मिली थी। हालांकि 15 साल बाद भी इसे राज्य शिक्षा बोर्ड के समकक्ष मान्यता नहीं मिल पाई। इसी कारण मदरसों में बच्चों की संख्या तेजी से कम होती जा रही थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस साल फरवरी में मदरसा बोर्ड खत्म करने की घोषणा की थी। (संबंधित खबर यहां पढ़ें)

पश्चिम बंगाल संशोधित न्यूनतम वेतन लागू होगा

पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के विभिन्न उद्योगों और सेवा क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए संशोधित न्यूनतम वेतन संरचना की घोषणा की है, जो एक जुलाई से लागू होगी।