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जनता की मांग पर सरकार नीतिगत फैसले लेती है : डॉ. वीरेंद्र कुमार
कैनाल रेस्ट हाउस में पत्रकारो से बातचीत करते केन्द्रिय समाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्री डाक्टर वीरेंदर कुमार।
- फोटो : Amar Ujala
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रोहतक। हबीबगंज भोपाल रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति के नाम पर रखे जाने के बाद अब मध्य प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गरमा गई है। मध्यप्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के भोपाल और होशंगाबाद का नाम भी बदले जाने के बयान पर केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डा. वीरेंद्र कुमार ने भी अब इसमें सुर में सुर मिलाए हैं। उन्होंने कहा कि जनता की मांग पर सरकार नीतिगत फैसले लेती है और सरकार को वही करना चाहिए जो कि आमजन की आवाज हो।
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यह बात केंद्रीय मंत्री ने रोहतक में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही।उन्होंने केंद्र सरकार के बजट को लेकर जनता के सामने सरकार की कार्य योजना की रूपरेखा भी रखी। उन्होंने नशे को लेकर भी बताया कि केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर इस बुराई से लड़ने के लिए योजना तैयार कर रही है। देश में 272 जिलों में विशेष रूप से अभियान चलाया जाएगा। 100 जिलों को नशा मुक्त करने का कार्य भी किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सीमावर्ती राज्यों में नशे की ज्यादा दिक्कत है, लेकिन उसको लेकर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि नशे की इस कड़ी को तोड़ा जाए। इसके लिए काउंसलिंग की जा रही है। देश में पांच राज्यों के चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। वहीं, उत्तर प्रदेश के बारे में कहा कि सपा और बसपा के नेता सिर्फ चुनावी मौसम में बाहर निकलते हैं, लेकिन बीजेपी का कार्यकर्ता जनता के बीच हमेशा तैयार खड़ा मिलता है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर तंज कसते हुए उन पर टिप्पणी करने से ही इनकार कर दिया और कहा कि वह तो कुछ भी करने लायक नहीं है। बीजेपी इवेंट मैनेजमेंट करती है वह तो यह भी नहीं करते। वहीं, मध्यप्रदेश की राजनीति में चल रहे भगवाकरण के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह उनका काम है, जिसको जो बोलना है बोलता रहें। स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के बयान पर सहमति जताते हुए डा. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि जनता की जो मांग होती है, सरकार की जिम्मेदारी होती है उस पर नीतिगत फैसला लेना। सारंग ने भोपाल और होशंगाबाद नाम को गुलामी का प्रतीक बताया और इन्हें बदलने की मांग रखी, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह जनता की मांग है। इसके साथ ही उन्होंने बजट में पेश की गई कई योजनाओं विशेषकर की प्रधानमंत्री की भारत को आत्मनिर्भर बनाने की योजनाओं को प्रमुखता से बताया ।इसमें जलजीवन मिशन ,प्रधानमंत्री आवास योजना, पर्वतमाला पर योजना ,किसान ड्रोन योजना आदि का जिक्र करते हुए बढ़ती जीडीपी के बारे में बताया।
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