जाट आरक्षण ः ग्राम और जिला स्तर पर शांति कमेटियों के गठन के आदेश

उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर शांति समिति की बैठक तुरंत बुलाई जाए और इस समिति में सभी समाज सेवी, धार्मिक, राजनीतिक, एनजीओ और जिला के प्रबुद्ध व्यक्तियों को शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि समिति की बैठक लेकर जिला में भाईचारे को कायम करने का संदेश दें। वहीं, बेहतर कानून व्यवस्था के लिए एसपी ने तीन कंपनियों की मांग की है।

सोलंकी ने कहा कि इसके अलावा विभागाध्यक्ष भी सतर्क रहें और बिना अनुमति के मुख्यालय न छोड़ें। इसके अलावा विभागाध्यक्ष अपने कार्यालयों की सुरक्षा का ख्याल रखें। कार्यालयों में 24 घंटे किसी न किसी कर्मचारी ड्यूटी तैनात करें। उन्होंने कहा कि जिला अधिकारी ग्राम स्तर पर पटवारी, ग्राम सचिव, सरपंच, नंबरदार आदि से संपर्क बनाए रखें। उन्होंने सभी एसडीएम, तहसीलदार, बीडीपीओ को निर्देश दिए कि वे संबंधित गांवों में जिला पार्षदों, सरपंचों व नंबरदारों से बैठक करें और जिला में कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग लें।

बैठक में पुलिस अधीक्षक ओपी नरवाल, अतिरिक्त उपायुक्त डॉ. जेके आभीर, एसडीएम संतलाल पचार, सीटीएम सुरेंद्र पाल, जीएम रोडवेज लेखराज, डीआरओ बिजेंद्र भारद्वाज, डीडीए बलवंत सहारण, डीएफएससी केके मल्हान, डीएफओ नरेश रंगा, सीएमओ डॉ. अशोक चौधरी, डिप्टी डीईओ दयानंद सिहाग, कार्यकारी अभियंता एसएस सांगवान, सतीश जनेवा और बीडीपीओ अनुभव मेहता सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

पुलिस अधीक्षक ओपी नरवाल ने बताया कि पुलिस प्रशासन जिले के प्रत्येक गांव में लोगों से संपर्क बना रहा है। जिलावासी भी प्रशासन का पूर्ण सहयोग कर रहे हैं। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन तैयार है। गांवों में ठीकरी पहरे भी दिए जा रहे हैं।