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6 राजकीय आईटीआई के 300 कर्मचारियों ने 10 फीसदी वेतन कोरोना रिलीफ फंड में देने का किया ऐलान 

Amarujala Local Bureau अमर उजाला लोकल ब्यूरो
Updated Mon, 06 Apr 2020 01:53 PM IST
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300 employees of 6 state ITIs announced to pay 3 to 10 percent of salary to Corona Relief Fund.
अंबाला। जिले सभी छह राजकीय आईटीआई के कर्मचारियों ने सर्व सम्मति से हरियाणा कोरोना रिलिफ फंड में वेतन का हिस्सा देने का ऐलान किया है। जिले की सभी छह राजकीय आईटीआई में करीब 300 कर्मचारी कार्यरत हैं। इन कर्मचारियों ने अपने वेतन से 3 से लेकर 10 फीसद तक कटौती करने की अनुमति सीधे तौर पर वित्त विभाग हरियाणा सरकार को आनलाइन माध्यम से भेज दी है। कोरोना पीडि़तों की मदद के लिए कर्मचारियों ने स्वेच्छा से यह वेतन कटौती देने का ऐलान किया है। अंबाला शहर में शहर राजकीय आईटीआई, वूमन आईटीआई अंबाला शहर, भारांपुर आईटीआई, वूमन आईटीआई नारायणगढ़, बराड़ा होली आईटीआई, अंबाला कैंट मूलचंद राजकीय आईटीआई हैं। इन सभी के कर्मचारी वेतन देंगे।  करीब 4500 प्रशिक्षुओं को दी जाएगी ई-लर्निंग और ई-कौशल जिले की सभी राजकीय आईटीआई में अब प्रशिक्षुओं को ई-कौशल के साथ ई-लर्निंग भी करवाई जाएगी। इसके बाकायदा समीक्षा भी होगी। समीक्षा के लिए प्रिंसिपल भूपेंद्र सिंह सांगवान ने राजकीय आईटीआई भारांपुर के स्टाफ की वीडिया कान्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक ली। बैठक में ई-कौशल और ई-लर्निंग को प्रभावी ढंग से करवाने के निर्देश दिए गए। इस बारे में विचार भी एक दूसरे से आमंत्रित किए गए। यह भी फैसला लिया गया कि प्रतिदिन राजकीय आईटीआई अंबाला शहर और भारांपुर स्टाफ के साथ प्रिंसिपल भूपेंद्र सिंह प्रतिदिन वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे। यह भी सुनिश्चित किया गया कि सभी वर्ग अनुदेशक भी अपने अधीन अनुदेशकों के साथ दिन में कम से कम एक बार वीडियो कान्फ्रेंसिंग करें ताकि ट्रेनिंग को प्रभावी तरीके से सफल बनाया जा सके। इस तरह के कदम यह महानिदेशक राकेश गुप्ता के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन के चलते उठाए गए हैं। आज उन्हीं की प्ररेणा से हमने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर आवश्यक कदम उठाए हैं। भूपेंद्र सिंह सांगवान, प्रिंसिपल राजकीय आईटीआई। 
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