प्रधानमंत्री जी, इस गांव के किसान खुद के पैसे से बना रहे हैं सड़क

बरसात के दिनों में उन खेतों में जाने का मतलब मौत को दावत देना था। घुटनों तक पानी में घुसकर जाना पड़ता था। सांप-बिच्छु का डर हमेशा बना रहता था। कब पैर के तलवे को कोई कांटा या नुकीला ईंट घायल कर दें, कुछ पता नहीं। इन हालातों से उबरने और ढेरों समस्याओं से निपटने के लिए चलाई जा रही मुहिम से हमें रू-ब-रू कराया गणेश और श्वेता ने। 

खेत-खलिहानों और किसानों की किस्मत बदलने कि मुहिम में जोर-शोर से लगे गणेश और श्वेता से हमारी तफ्शील से बात हुई। दोनों के काम में मामूली फर्क है लेकिन दोनों एक ही मुहिम के हिस्सा हैं। उद्देश्य एक है और लक्ष्य भी एक। अब ये लक्ष्य करीब 100 लोगों का हो चला है। साथी बढ़ते जा रहे हैं। 

खेतों में जाने के लिए सड़क नहीं थी। इसलिए सरकारी मुलाजिमों और गांव के सरपंच से मदद की गुहार लगाई। नतीजा सिफर रहा। किसी ने एक न सुनी। वर्षों तक खेतों और किसानों की बदहाली में कोई फर्क नहीं आया। आखिरकार बीए की पढ़ाई कर रहे गणेश के मन में विचार कौंधा कि क्यों न थोड़ा-थोड़ा चंदा जुटाकर सड़क बनाई जाए। 

शुरू में तो किसानों ने इस विचार पर यकीन नहीं किया। कुछ एक ने विरोध भी जताया। लेकिन भारी जद्दोजहद के बाद करीब पचास किसान आगे आए और सड़क बनाने का काम शुरू किया गया।

आखिरकार किसानों की जमीन पर, किसानों के पैसे से ही, किसानों की बनाई हुई करीब आधा किलोमीटर सड़क बनकर तैयार हुई। सड़क मिट्टी, रेत और पत्थर की है। काम के लिए मजदूर नहीं बुलाए गए बल्कि गांव के किसानों ने ही शारीरिक श्रमदान किया।

इधर श्वेता ने एक बड़े भू-भाग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा और 'ग्रो इंन इंडिया' का संदेश घास-पौंधों से उगाया। तस्वीर को देखकर ही अंदाजा लग जाता है कि इसे बनाने में कितनी मेहनत लगी है। तस्वीर बनाने का मकसद है कि कैसे भी पीएम तक किसानों की गुहार पहुंचे। मोदी की प्राकृतिक तस्वीर बनाने में देसी बीजों और खाद का इस्तेमाल किया गया। 

हालांकि शुरू में ये क्रिएटिव काम भी गांववालों की समझ में नहीं आया और उन्होंने विरोध जताया। लेकिन पीएम तक बात पहुंचाने का ये तरीका शायद उन्हें देर से ही सही, समझ आ ही गया। सबने समाजसेवी और कलाकार श्वेता का इस काम में बखूबी साथ दिया। 

गांव वालों ने अपनी मांगों और देश के कृषि हालातों पर प्रधानमंत्री का ध्यान खींचने के लिए साझा पत्र भी लिखा। करीब महीना भर होने को है। अब तक कोई जवाब नहीं मिला है, लेकिन उम्मीदें अभी बाकी हैं।

करीब पांच हजार की आबादी वाले पारडसिंगा के लोगों के प्रयास अपने आप में हिम्मत, हौसले और जज्बे की मिसाल हैं। 

शिवराज के सूबे में करीब 400 एकड़ में फैले 50 खेतों में फसल के तौर पर देसी कपास होता है। तरोई बेल होती है। किसान बाकी फसलें और फल-फ्रूट भी उगाना चाहते हैं। लेकिन संसाधनों के अभाव में मायूसी हाथ लगती है। श्वेता बताती हैं कि गांव के हालात ऐसे हैं कि ग्राउंड वॉटर बहुत नीचे जा चुका है। तीन साल से गांव के लोग खेतों तक जाने वाली सड़क को बनाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन सरकारी मुलाजिमों के कानों में जूं तक नहीं रेंगती। हालांकि शुरुआती उदासीनता के बाद गांव की सरपंच ने मदद का भरोसा दिया है। 

श्वेता बताती हैं कि बहुत समझाने पर गांववाले खुद के ही प्रयास से एक तालाब बनाने पर राजी हुए। इस तालाब में बरसात का पानी भर जाता है जो खेतों में सिंचाई के काम आता है। श्वेता की चिंता ये भी है कि पास के गांव सतनूर की तरह पारडसिंगा के लोग भी कहीं खेती-किसानी से तौबा न कर लें। सतनूर में 100 किसानों में 20 ही बचे हैं जो खेती करना चाहते हैं। बाकी लोग कारखानों में काम करने लगे हैं। 

वो बताती हैं कि पारडसिंगा के पास का एक बहुत बड़ा इलाका सरकार ने सेज (स्पेशल इकोनॉमिक जोन) को दे दिया। जहां खेत मिट रहे हैं और कारखाने खुल रहे हैं। 

गणेश भी बताते हैं कि गांव के आस-पास छोटी-बड़ी मिलाकर करीब 200 कंपनियों के कारखाने हैं। इनमें बारूद के कारखाने भी शामिल हैं। खेतों में पर्याप्त संसाधन और पैदावार न होने की वजह से गांव के ज्यातर किसान कारखानों में मजदूरी करने को मजबूर हैं।

सरकार की स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाली योजना कारोबारियों को भले ही सहूलियत देती हैं, लेकिन किसानों को इससे सरोकार नजर नहीं आता। पारडसिंगा के किसान कहते हैं कि सरकार अगर किसानों के लिए कारोबारियों जितनी मददगार हो जाए तो देश अपने बलबूते मजबूती से खड़ा होगा और सब विषमुक्त देसी भोजन कर रहे होंगे। सरकार जिस तरह कारखानों के बनने पर सड़क, पानी, बिजली मुहैया कराती है, वैसे ही खेतों तक सुविधाएं दे तो आज एक बहुत बड़ा युवा वर्ग खेती करने को तैयार है। सरकार मेक इन इंडिया विजन लेकर चल रही हैं, विदेशी कंपनियों से देश में कारखाने लगाने की डील की जा रही है। लेकिन किसान हमेशा से देश के लिए बफादार हैं और देसी में विश्वास रखते हैं। इनका मानना है कि अगर सरकार मेक इन इंडिया की जगह ग्रो इन इंडिया की मुहिम पर जोर दे तो देश के किसान सरकार को किसी भी बाहरी के आगे याचक नहीं बनने देंगे। खुद ही ताकतवर देश बनकर दिखा देंगे।

इस उद्देश्य की एक झलक पारडसिंगा में बीते दिनों आयोजित किए एक फेस्टिवल में दिखी। इस मौके पर देसी बीज और जैविक खेती करने के फायदे बताए गए। श्वेता की टीम दर्जनभर गांवों के करीब 200 किसानों को बुलाने में कामयाब रही। किसानों को रासायनिक खादों और कीटनाशकों से फसलों में घुल रहे जहर के बारे में अवगत कराया गया। इस फेस्टिवल में प्रधानमंत्री मोदी को भी बुलाया गया था।

पारडसिंगा की तरह देश के हर गांव को खुद की बेहतरी के लिए आगे आने और साझा प्रयासों से उनके हालातों को बदलने जरूरत है। उम्मीद है मान्नीय प्रधानमंत्री इस दिशा में जरूर सार्थक कदम बढ़ाएंगे और किसानों के दुर्दिन दूर करेंगे।

पारडसिंगा के वासियों के प्रयासों की हम सराहना करते हैं और शुभकामनाएं देते हैं।

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