UPSC: कांग्रेस सांसद ने संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा परिणामों में बताई पारदर्शिता की कमी, पीएम को लिखा पत्र

उन्होंने प्रधानमंत्री से इस भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं, विशेष रूप से विज्ञापन में ओबीसी रिक्तियों को शामिल न करने और उसके बाद किए गए समायोजन की जांच के लिए एक जांच समिति गठित करने का आग्रह किया।

यह कहते हुए कि ओबीसी सहित सभी समुदायों के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा लोकतंत्र की आधारशिला है, टैगोर ने सरकार से इन अनियमितताओं को दूर करने के लिए तेजी से और निर्णायक रूप से कार्य करने और यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि न्याय और समानता के सिद्धांतों को बरकरार रखा जाए।

कांग्रेस नेता ने मोदी को लिखे अपने पत्र में कहा, "मैं संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा आयोजित संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा 2024 के परिणामों और नियुक्ति प्रक्रिया में स्पष्ट विसंगतियों, विशेष रूप से केंद्रीय स्वास्थ्य के श्रेणी- I चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में अपनी चिंता व्यक्त करने के लिए लिख रहा हूं।"

टैगोर ने कहा,"14 नवंबर, 2024 को प्रेस सूचना ब्यूरो द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, श्रेणी- I के लिए 163 रिक्तियों की घोषणा की गई थी, जिसमें ओबीसी उम्मीदवारों के लिए कोई रिक्तियां आवंटित नहीं की गईं। हालांकि, अंतिम अनुशंसा सूची में दो अतिरिक्त के साथ 22 ओबीसी उम्मीदवार शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DOP And T) के दिशानिर्देशों के अनुसार, इन नियुक्तियों को कथित तौर पर भविष्य की ओबीसी रिक्तियों के खिलाफ समायोजित किया जा रहा है।

"रिक्तियों की घोषणाओं में पारदर्शिता की कमी" के मुद्दे को उठाते हुए, टैगोर ने कहा कि ओबीसी उम्मीदवारों के लिए सिफारिशें कैसे की जा सकती हैं, जब इस श्रेणी के लिए सार्वजनिक रूप से कोई रिक्तियों की घोषणा नहीं की गई थी।

उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रथा भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांतों को कमजोर करती है।

उन्होंने आरोप लगाया, "घोषित ओबीसी रिक्तियों की अनुपस्थिति और बाद में भविष्य की रिक्तियों में समायोजन आरक्षण ढांचे को बाधित करता है और ओबीसी समुदाय के साथ भेदभाव करता है।"

टैगोर ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DOPT) ने ओबीसी उम्मीदवारों के निहितार्थ पर विचार किए बिना नियुक्तियों को समायोजित करने के लिए अपने नियम बनाए हैं।

उन्होंने कहा कि इससे आरक्षण के लिए प्रक्रियात्मक निष्पक्षता और संवैधानिक प्रावधानों के पालन को लेकर चिंताएं पैदा होती हैं।

टैगोर ने 18 नवंबर को मोदी को लिखे अपने पत्र में कहा कि भविष्य की रिक्तियों के खिलाफ वर्तमान सिफारिशों को समायोजित करने से बाद की परीक्षाओं में योग्य ओबीसी उम्मीदवारों के लिए अवसर सीमित होने का जोखिम है, जिससे भर्ती में असमानता बनी रहेगी।

उन्होंने कहा, "मैं माननीय प्रधान मंत्री से इस भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं, विशेष रूप से विज्ञापन में ओबीसी रिक्तियों की चूक और उसके बाद के समायोजन की जांच के लिए एक जांच समिति गठित करने का अनुरोध करता हूं।"

टैगोर ने प्रधानमंत्री से जांच समिति को ओबीसी संसदीय समिति को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश देने का आग्रह किया, जिसमें ओबीसी समुदाय के खिलाफ भेदभावपूर्ण प्रतीत होने वाले नियमों को बनाने और लागू करने में डीओपीटी की भूमिका सहित निष्कर्षों को रेखांकित किया जाए।

टैगोर ने कहा, "इन फैसलों में शामिल डीओपीटी और अन्य प्राधिकारियों में जिम्मेदार लोगों की पहचान करें और उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करें, जिससे ओबीसी समुदाय के खिलाफ भेदभाव करने वाली प्रथाओं के लिए जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।"

उन्होंने यह सुनिश्चित करने का भी आह्वान किया कि भर्ती प्रक्रिया में निष्पक्षता और विश्वास बनाए रखने के लिए भविष्य के सभी भर्ती विज्ञापनों में पारदर्शी रूप से ओबीसी सहित सभी श्रेणियों के लिए रिक्तियां शामिल हों।

कांग्रेस नेता ने यह गारंटी देने का भी आह्वान किया कि भविष्य की रिक्तियों के विरुद्ध वर्तमान नियुक्तियों के समायोजन से बाद की परीक्षाओं में ओबीसी उम्मीदवारों को नुकसान नहीं होगा।

टैगोर ने पत्र में कहा, "ओबीसी सहित सभी समुदायों के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा हमारे लोकतंत्र की आधारशिला है। एक निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में मैं सरकार से इन अनियमितताओं को दूर करने के लिए तेजी से और निर्णायक रूप से कार्य करने का आग्रह करता हूं और यह सुनिश्चित करता हूं कि न्याय और समानता के सिद्धांतों को बरकरार रखा जाए।"