सेंट स्टीफंस कॉलेज स्वायतत्ता मामला: गवर्निंग बॉडी ने दी मंजूरी

जीबी चेयरमैन की ओर से 12 अप्रैल को लिखे इस पत्र में कहा गया है जीबी नीति व शासन केलिए कॉलेज का एक मात्र निर्णय लेने वाला निकाय है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि गवर्निंग बॉडी केनिर्णय के अनुसार आगे बढ़ें। इस संबंध में जीबी ने आपको सभी आवश्यक प्रस्तावों, दस्तावेजों, आवेदन पत्र, यूनिवर्सिटी व यूजीसी से शपथ पत्र लेने व यूजीसी से अनुदान का अनुरोध करने के लिए अधिकृत किया है।       

कॉलेज की गवर्निंग बॉडी ने बीते 25 मार्च को स्वायत्ता के मामले में विस्तृत रूप से चर्चा की थी। चर्चा के बाद निर्णय लिया गया था कि कॉलेज स्वायत्तता के लिए आवेदन करेगा। उल्लेखनीय है कि कॉलेज के स्वायत होने से वह डीयू का जुड़ा हुआ कॉलेज नहीं होगा। यह पाठ्यक्रम तैयार करने, फीस ढांचे को तैयार करने, नए कॉलेज की शाखाओं को खोलने के लिए स्वतंत्र होगा। 

वहीं कॉलेज शिक्षक व छात्र इस फैसले का विरोध कर रहे हैं कि यह बिना परामर्श के किया जा रहा है। शिक्षकों का कहना है कि तीन मार्च को प्रिंसिपल जॉन वर्गीज ने कॉलेज के कर्मचारियों, छात्रों व शिक्षकों को आश्वासन दिया था कि वह आवेदन करने से पहले हितधारकों के साथ चर्चा करने की अनुमति लेने के लिए जीबी को लिखेंगे। लेकिन अब वह अपने किए गए वादे से पीछे जा रहे हैं। 

डूटा के संयुक्त सचिव डॉ. राजेश झा का कहना है कि स्वायतत्ता को स्वीकार नहीं किया जाएगा। सारे नियम कानून ताक पर रखकर इस तरह से कॉलेजों का निजीकरण करने की दिशा में कदम बढ़ाया जा रहा है। एक कॉलेज के स्वायत्त होने केबाद अन्य कॉलेज भी ऐसा करने का प्रयास करेंगे।