वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के आदेश से बढ़ी स्कूलों की चिंता 

उन्होंने कहा कि सरकार ने बीते वर्ष विधान सभा में घोषणा की थी कि दिल्ली में सातवां वेतन आयोग लागू होने से पूर्व ही दिल्ली में फीस के हिसाब से स्कूल में पढ़ाने वाले अध्यापक-अध्यापिकाओं व अन्य कर्मचारियों के लिए स्कूल के द्वारा ली जाने वाली फीस के अनुसार वेतन मान तय कर दिया जाएगा।

उन्होंने मांग की है कि सरकार को इस घोषणा को अब पूरा करना चाहिए। सातवें वेतन आयोग के कारण जहां बड़े स्कूलों के लिए फीस में वृद्धि करना आवश्यक हो गया है वहीं कम फीस लेने वाले छोटे स्कूल जो 500 से 1500 तक  मासिक फीस लेते हैं, वह कितनी भी फीस बढ़ाने का प्रयास करें फिर भी इस आयोग की सिफारिशें लागू नहीं कर सकते हैं।