निजी स्कूलों की नीति पर नर्सरी में दाखिले का रास्ता साफ

इससे एक वर्ग विशेष के लोगों व उनके बच्चों को लाभ प्रदान किया किया है। इस नीति से जहां भेदभाव बढ़ेगा, वहीं पारदर्शिता कम होगी। अदालत ने सरकार की नीति पर रोक लगाते हुए निजी स्कूलों की नीति पर दाखिलों का रास्ता साफ कर दिया।


न्यायमूर्ति मनमोहन ने 58 पृष्ठों के फैसले में कहा कि सरकार की ओर से दाखिलों के लिए 7 जनवरी को जारी अधिसूचना मनमाना और भेदभावपूर्ण है। ऐसे में इस पर रोक लगाना जरूरी है। अदालत ने मामले पर अगली सुनवाई 21 मार्च तय की है। इससे पूर्व अदालत ने अल्पसंख्यक स्कूलों में नेबरहुड नीति लागू करने पर भी रोक लगा दी थी।