सरकारी स्कूलों के मार्गदर्शक बनेंगे केवी, सत्र 2017-18 से योजना शुरू होने की संभावना

इस योजना के तहत केवी सरकारी स्कूलों के लिए सहगामी संस्था के रूप में कार्य करेंगे। वह श्रेष्ठ संसाधनों का आदान-प्रदान भी करेंगे। इस योजना के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों से कॉरपोरेट सोशल रिस्पान्सबिलिटी के तहत वित्तीय सहायता लेगा।

यह योजना शैक्षणिक सत्र 2017-18 से लागू होने की संभावना है। योजना का उद्देश्य आसपास के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की पेशेवर क्षमता को बढ़ावा देना व सुधार करना है। समय-समय पर सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को केवी में होने वाली कार्यशालाओं व संगोष्ठी के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

वहीं दोनों संस्थान विभिन्न अभियानों में मिलकर काम करेंगे। सरकारी स्कूलों की शैक्षिक उत्कृष्ठता को बढ़ाने के लिए केवी की श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों को भी साझा किया जाएगा। राजकीय स्कूलों के छात्रों को केवी शिक्षकों व छात्रों के साथ मिलकर प्रैक्टिकल करने का अवसर भी मिलेगा।  

सरकारी स्कूल की प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को शनिवार के दिन पास के केवी में आने और शिक्षकों से मिलने का अवसर मिलेगा। यहां आकर छात्र केवी के कंप्यूटर लैब और अन्य संसाधनों का भी प्रयोग कर सकेंगे। इस योजना के लिए केवी अपने आसपास के प्राथमिक, माध्यमिक, सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी स्कूल को चयनित करेंगे।

योजना में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि स्कूलों की सामान्य शिक्षण प्रक्रिया पर कोई असर न पड़े। केवीएस के क्षेत्रीय कार्यालय के उपायुक्त की अध्यक्षता में 21 सदस्यीय क्षेत्रीय समन्वय समिति बनाई जाएगी जो विभिन्न गतिविधियों का कैलेंडर तैयार करने के साथ-साथ वित्तीय निगरानी रखेगी।

वहीं केवीएस अपर आयुक्त शैक्षिक की अध्यक्षता में एक 11 सदस्यीय केंद्रीय कोर समिति भी बनाई जाएगी जो  योजना का कार्य संबंधी निगरानी करेगी। क्षेत्रीय कार्यालय को एक मोबाइल लैब खरीदने की अनुमति मिलेगी जिसमें सभी तरह के उपकरण होंगे और दो-तीन कंप्यूटर और एलसीडी प्रोजेक्टर लगे होंगे।