डीयू में हर वर्ग के छात्रों की बढ़ेंगी सीटें, यूजीसी ने आरक्षण पर भेजा सर्कुलर

सर्कुलर में स्पष्ट लिखा है कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को देश के सभी शैक्षणिक संस्थानों में संविधान के 103वें संशोधन के अनुसार आरक्षण देने का निर्णय हुआ है। इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। डीयू के एकेडमिक परिषद के सदस्य प्रो. हंसराज सुमन ने बताया कि सर्कुलर आने के बाद आगामी शैक्षिक सत्र में छात्रों के लिए सीटें बढ़ेंगी। साथ ही स्टाफ की नियुक्तियां भी होंगी। इसका ब्यौरा यूजीसी के निर्देश पर तैयार भी होने लगता है। 

प्रो. सुमन का कहना है कि शैक्षिक सत्र 2019-20 में इस फैसले से सभी विभागों में 25 फीसदी सीटें बढ़ जाएंगी। इन सीटों के बढ़ने से आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। साथ ही सामान्य वर्गों के विद्यार्थियों की सीटों में भी इजाफा होगा। ऐसा दूसरी बार है जब डीयू में छात्रों की सीटें बढ़ने जा रही हैं। इससे पहले 2007 में ओबीसी आरक्षण लागू होने पर छात्रों की सीटें बढ़ी थीं। साथ ही कर्मचारियों एवं शिक्षकों की नियुक्तियां भी हुई थीं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार गत वर्ष दिल्ली विवि के स्नातक कोर्सों में 70,637 छात्रों को प्रवेश दिया गया। अबकी बार इसमें 25 फीसदी का इजाफा होगा। साथ ही करीब 500 शिक्षकों की भर्तियां होने की उम्मीद है। बहरहाल, सभी प्राचार्य 31 जनवरी से पहले यूजीसी को छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों से संबंधित आंकड़े भेजने में लगे हुए हैं।

साथ ही अभी से यह गणित फिट करने में लगे हैं कि किन विभागों में सीटों की ज्यादा बढ़ोतरी होगी और कब तक यूजीसी इन सीटों को भरने के निर्देश जारी करता है। ताकि आगामी शैक्षिक सत्र 2019-20 के प्रवेश से पहले ही शिक्षकों/कर्मचारियों की नियुक्तियों का निपटारा कर लिया जाए।