बजट प्राइवेट स्कूलों के लिए अलग बोर्ड की मांग

बैठक में 22 राज्यों के 55 हजार स्कूलों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक में अलग बोर्ड के गठन के लिए अभियान चलाने पर सहमति बनी। साथ ही जल्द ही केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री से मिलकर अपनी मांग रखेंगे। इस अभियान में शिक्षामित्रों को शामिल किया जाएगा।

निसा के अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने कहा कि सीबीएसई सहित मौजूदा सभी बोर्ड के नियम बड़े निजी स्कूलों अथवा सरकारी स्कूलों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। मौजूदा बोर्ड के नियम एवं शर्तों का पालन करना बजट स्कूलों के लिए संभव नहीं है।