उत्तराखंड: चमोली में पूर्व में हुईं शादियों की गोपनीय जांच के आदेश, बाल आयोग की अध्यक्ष ने की डीएम से बात
- चमोली में 13 साल की बालिका की शादी दून निवासी 34 वर्षीय व्यक्ति से कराने का मामला सुर्खियों में आने के बाद बाल आयोग इस पर सख्त हो गया है।
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Add as a preferredचमोली में 13 साल की बालिका की शादी के मामले के बाद उत्तराखंड बाल अधिकारी संरक्षण आयोग ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। बाल आयोग की अध्यक्ष ने चमोली के जिलाधिकारी को आदेश दिए कि वह पूर्व में हुईं शादियों की भी गोपनीय जांच कराएं।
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चमोली में 13 साल की बालिका की शादी दून निवासी 34 वर्षीय व्यक्ति से कराने का मामला सुर्खियों में आने के बाद बाल आयोग इस पर सख्त हो गया है। ‘अमर उजाला’ से बातचीत में आयोग की अध्यक्ष ऊषा नेगी ने कहा कि यह बेहद गंभीर मामला है। बाहरी लोग यहां आकर बालिकाओं को ले जा रहे हैं तो यह जांच का विषय है।
उन्होंने एक दिन पहले ही चमोली के डीएम से 10 दिन के भीतर पूरे मामले में रिपोर्ट तलब की है। बुधवार को भी उन्होंने पूरे प्रकरण पर चमोली के जिलाधिकारी से फोन पर वार्ता की। उन्होंने आदेश दिए कि पूर्व में हुईं सभी शादियों की गोपनीय जांच कराई जाए।
अगर शादी के नाम पर बेटियों को बेचने का कोई भी मामला सामने आए तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। नेगी का कहना है कि अगर किसी मामले में अभिभावक भी दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
बेटियों की इस तरह से तस्करी को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला बाल कल्याण समिति की ओर से भी मामले में बालिका व अन्य परिजनों से बयान लिए गए हैं। उनकी रिपोर्ट भी अलग से मंगाई गई है।
मानव तस्करी रोकने के लिए कार्ययोजना बनाएं : तीरथ
मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अधिकारियों को प्रदेश में मानव तस्करी के मामलों को पूरी तरह से रोकने के लिए एक पुख्ता कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने चमोली जिले में नाबालिग बालिका की शादी और उत्पीड़न के मामले को बेहद गंभीर मानते हुए निर्देश दिए महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराधों पर सख्त से सख्त कार्रवाई जाए।
मुख्यमंत्री ने बीजापुर में शासन के उच्चाधिकारियों की बैठक में मानव तस्करी के मामलों की लगातार निगरानी के लिए फुल टाइम अपर सचिव स्तर के अधिकारी की तैनाती करने के भी निर्देश दिए। कहा कि साइबर अपराध और बच्चों व महिलाओं से संबंधित अपराधों के मामलों को कार्रवाई के लिए सीधे रेगुलर पुलिस को सौंपें।
फास्ट ट्रैक मोड में कार्रवाई सुनिश्चित हो। केवल मामला ही दर्ज नहीं करना है बल्कि यह भी सुनिश्चित किया जाना है कि अपराधी को सख्त से सख्त सजा मिले। बैठक में मुख्य सचिव ओमप्रकाश, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, डीजीपी अशोक कुमार, सचिव नितेश झा, अमित नेगी, आर मीनाक्षी सुंदरम, शैलेश बगोली सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
